.gif)
निजि क्षेत्रका कर्मचारीको हितका लागी छुट्याइएको कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी कोषमा लैजाने अर्थमन्त्रालयको प्रयासप्रति श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
श्रमिकहरुको सेवा सुविधा काटिने गरि 'बोनस ऐन २०३०' विधेयक संसदमा दर्ता गराएकोप्रति आफ्नो मन्त्रालय असन्तुष्ट रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रमिकसंग जोडिएको बिषय श्रम मन्त्रालयसंग नै छलफल नगरी उक्त बिधेयक संसोधनको प्रस्ताब संसदमा लागिएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।
'बोलौं आफ्नै सरकारको अर्को मन्त्रालय हो, नबोलौं श्रमिकको हितसंग जोडिएको बिषय छ' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यहाँ दाहिने हातले गरेको काम देब्रे हातलाई थाहा नहोस भनेजस्तो भएको छ, जे भएपनि श्रमिकको अहित हुने काम रोक्छौं।' स्रोतकाअनुसार बोनसको रकम सरकारी कोषमा लैजाने गरी विधेयक दर्ता भएपछि मात्रै श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई यसबारे जानकारी भएको थियो।
मजदुरको कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दा निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरु मारमा पर्ने भन्दै यो बिषय राखेर विधेयक अगाडी बढाउ नहुने पक्षमा मन्त्री बिष्ट रहेको स्रोतले बतायो। 'बोनस सम्बन्धि ऐन संसदमा लैजादा पनि त्यसमा हाम्रो बिषय पनि छन तर श्रमिकलाई दुखाउने गरि आएको यो प्रस्ताब सच्याउनुपर्छ' मन्त्री बिष्टको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,'श्रमिकलाई बेफाइदा हुनेगरि आउने कुनै पनि प्रस्ताबमा श्रमको स्वीकृति छैन।'
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको समूहले तयार पारेको मस्यौदा अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पेश भई पास भएको अवस्थामा २० लाख बढी कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती हुने श्रम मन्त्रालयको बुझाई छ। अर्थले बोनस विधेयक तयार पारेर गत पुष ९ गते संसदमा दर्ता गरेको हो।
निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा कैची चलाउनेगरि संसदमा दर्ता भएको यस बिधेयकप्रति निजि क्षेत्रका कर्मचारी र व्यवसायीहरुको संगठनले बिरोध जनाइसकेका छन। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटियुसिसी) र रोजगारदाताबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले श्रम मन्त्रालय पुगेर बोनस विधेयकप्रति असहमति जनाइसकेको छ।
निजि क्षेत्रको चर्को दबाब र सरकारकै अर्को मन्त्रालयको असन्तुष्टिका कारण अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको बोनस विधेयक पहिलेकै जस्तै अवस्थामा अघि बढ्ने सम्भावना धेरै छ। बिगतकै जस्तो कल्याणकारी कोषको रकममध्ये ७० प्रतिशत सम्वन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले र ३० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा लैजाने गरि विधेयक अघि बढ्ने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।
अहिलेसम्मको व्यवस्था
बोनस ऐन २०३० अनुरुप कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो खुद नाफाबाट १० प्रतिशत रकम बोनसका रुपमा छुट्याउने गरेका छन्। सो रकमबाट कर्मचारी तथा श्रमिकले तलवको आधारमा अनुपात मिलाएर बोनस स्वरुप पाउने गरेका छन्।
श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सो १० प्रतिशतबाट बोनस दिइसकेपछि बाँकी रहेको रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम सरकारको कल्याणकारी कोषमा जाने गरेको छ भने ७० प्रतिशत रकम कर्मचारीको हितका लागि भनेर उद्योग प्रतिष्ठान वा कम्पनीमै रहने गरेको छ। कम्पनीहरुले श्रमिकको हितका लागि छुट्टै कोष बनाएर सो कोषमार्फत यस्तो रकम खर्चिँदै आएका छन्।
जुन रकमबाट कर्मचारीले काजक्रिया खर्च, विभिन्न बीमा, आकस्मिक दुर्घटनाबाट हुने उपचार खर्चहरु, बिरामी हुँदाको औषधोपचार पाउने गरेका छन्। तर अर्थको प्रस्ताब जस्ताको त्यस्तै पास भएमा ७० प्रतिशतको सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछ। जसकारण कम्पनीमा रहँदै आएको श्रमिक कोषमा रकम हुने छैन। यसले विभिन्न शिर्षकमा कर्मचारी तथा श्रमिकलाई कम्पनीहरुले खर्च दिने छैनन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले नै यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
.gif)
