स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘ईप्पान’ ले हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी कम गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयको स्वागत गरेको छ । संस्थाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै प्राधिकरणको निर्णयले आफुहरु उत्साहित भएको बताएका हुन् ।
सरकारले वि.सं.२०७२ सालमा उर्जा संकट निवारण कार्ययोजना पारित गरि १० मेगावाट क्षमता सम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई लगाईदै आएको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाउने घोषणा गरेकोमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अब कार्यान्वयन हुने निर्णयले ऊर्जामा लगानी थप आकर्षित हुने, १० मेगावाट क्षमता सम्मका संभाव्य नहुने आयोजनाहरु यो निर्णय पश्चात संभाव्य भई निर्माण हुने ईप्पानले जनाएको छ ।
सामान्यतया साना आयोजनाहरु स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुनेहुदाँ स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएको ईप्पानको भनाई छ । यसको लागि नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय, लगायत सहयोग गर्ने गर्ने सबैलाई संस्थाले धन्यवाद दिएको छ ।
साथै ईप्पानले भ्याट फिर्ताको निर्णय पनि कार्यन्वयन आग्रह गरेको छ । २०६७ चैत्र ८ गते रु.५० लाख प्रति मेगावाट भ्याट फिर्ता गर्ने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले प्रथम घोषणा भएको मिति २०६७ चैत्र ८ गतेदेखि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाहरुलाई कोभिड–१९ को महामारीलाई समेत मध्यनजर गरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिदिन संस्थाले आग्रह गरेको हो ।
साथै विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारणको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कारणले पारेको प्रभावहरुको न्यूनीकरण एवं पुनरुत्थानका लागि विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि लाग्ने १ वर्षको दस्तुरमा ७५% छुट दिने २०७७/११/०२ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको र विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रसारणको क्षेत्रमा पुनः कोभिडले ठूलो असर पारिरहेकोले ति निर्णय पनि कार्यन्वयन गरिदिन इप्पपानले माग गरेको छ ।