ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेकी छिन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूततहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी हुन्।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा आगाडि बढ्नका लागि ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत पूवार्धार भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ ।”
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउर्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनःविचार गर्ने नीति बनाउने बताईन् । उनले भनिन्, “हाम्रोमा विद्युत्को दर महंगो छ । सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन । विद्युत्को दरमा पुनःविचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महशुल समायोजन गर्नुपर्छ ।”
निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर राज्यलाई योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “ निजी क्षेत्रको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । उहाँहरूको अभिभावक पनि सरकार हो ।”
जनताको मैलिक हक र अधिकारमा ऊर्जा क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन् , “हामीले मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ, कानून पनि बनाएका छौँ । जीवन व्यबहारमा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हामी काम गरेका छौँ । यो क्षेत्रले पनि त्यतातिर योगदा गनुपर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
सर्वेक्षण र डिपीआर भएका ठूला जलासययुक्त र अर्धजलासयुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “ठूला जलाशययुक्त आयोजना जनता र अन्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाएर निर्माण गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु ।”
उत्पादन बृद्धि गर्ने, सस्तो दर तोक्ने, सहुलियत दिने र उपभोक्ता बढाउनेतर्फ आफू लाग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले डलर तिरेर ल्याएको एल्पी ग्यास विस्थापित गर्न सके उपभोक्ताको संख्या बढ्ने र खपत पनि उल्लेख गरिन् । उनले उद्योग कलकारखानाको माग सम्बोधन गर्ने र विद्युतीय यातायातलाई जोड दिँदा विद्युत् खपत हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
ऊर्जाको माध्यमबाट सिँचाइमा सहयोग गर्ने नीति आफूले ल्याउने बताउँदै उनले भनिन् 'कृषिमा सिंचाइको सुविधा दिन सक्यो भने पनि ठूलो राहत मिल्छ, डिजेल पेट्रोलका पम्प सेटहरु हामीले चनाउनुपर्दैन ।”
विद्युतीकरण हुन नसकेका क्षेत्र र जनतामा छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय प्रशारण लाइन पु¥याएर विद्युत् उपलब्ध गराईने उनको भनाइ छ । उनले चाडो प्रशारण पुग्न नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमद्वारा जनताको घरमा ऊज्याले पु¥याउने बताईन्।