.gif)
हाइड्रोपावर कम्पनीले पाउने आम्दानीबाट नै सरकारले रोयल्टी वापतको रकम कट्टा गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई
बिद्युत विक्रीको रकम भुक्तानी दिंदा
नै रोयल्टी वापतको रकम काटेर मात्र भुक्तानी दिने भएको हो ।
विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ को उपदफा १ र २ मा वियुत आयोजनाहरुले आफ्नो जडित क्षमता र उर्जा बिक्रि वापत नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिर्नु पर्ने ब्यबस्था छ । उक्त
रोयल्टी हाईड्रोपावर कम्पनीहरुले चौमासिक रुपमा विद्युत विकास बिभागमा बुझाउनु
पर्ने हुन्छ। तर केहि कम्पनी बाहेक धेरै कम्पनीले रोयल्टी वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट रुपमा रोयल्टी तिर्ने गरेका थिए । अब भने प्राधिकरणले विद्युत बिक्रि वापतको रकम कम्पनीलाई दिंदा नै रोयल्टी वापतको रकम कट्टा गरेर बाँकि रकम मात्र कम्पनीलाई दिने भएको हो ।
कम्पनीहरुले बुझाउने पर्ने रोयल्टी बराबरको रकम करोडौ रुपैयाँसम्म हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा रोयल्टी बुझाउँदा उनीहरुले वर्षभर रोयल्टी तिर्नु पर्ने रकम चलाउन सक्ने थिए ।
जसका कारण हाईड्रोपावरहरुले ब्याज रोयल्टीमा खर्च हुने रकमको ब्याज बचाउदै आएका
थिए । अब भने रोयल्टीको रकम कट्टा गरेर आउने भएपछि उनीहरुले सो रकम वर्षभर उपयोग गर्न पाउने छैनन् । यसबाट नेपाल सरकारलाई भने समयमा नै राजश्व प्राप्त हुने छ ।
रोयल्टीको रकम काटेर मात्र भुक्तानी गर्ने निर्णय भने २०७७ असार मै भएको थियो । तर त्यसको प्रभाव कारी कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । उर्जा मन्त्रालयले र अन्तर्गत निकायको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटि) ले २०७८ जेठ २८ गते पुन: यो निर्णय गरेको हो । सोहि अनुसार विद्युत विकास विभागले गत साउन २२ गते सबै जलविद्युत कम्पनीहरुलाई पत्रचार गर्दै भुक्तानीबाट नै रोयल्टी काटिएर बाँकी रकम मात्र आउने ब्यबस्था गरिएको जानकारी गराएको छ । साथै विभागले रोयल्टी वापतको रकम कट्टामा कुनै पनि बाधा अड्चन नगरी सहयोग गरिदिन सबै कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागले आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा २ अर्ब ६६ करोड रोयल्टी संकलन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म २० अर्ब ६१ करोड रोयल्टी संकलन गरेको छ ।
.gif)
