जरिवाना तिरिरहेका साना हाइड्रोलाई बल्ल राहत, प्राधिकरणले पीपीए संशोधन गर्न बोलायो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्रि सम्बन्धि सम्झौता (पिपिए) संशोधन गर्नको लागि प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्न हाइड्रो कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगले  १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई  पानिको बहाबको कारण पूर्वानुमानभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुँदा जरिवाना तिर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि सोहि अनुसार पिपिए संशोधन गर्न प्राधिकरणले बोलाएको हो ।

नियमन आयोगले १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनालाई हाईड्रोलोजी पेनाल्टी नलगाउने ब्यवस्था गरेको थियो तर प्राधिकरणले लागू गरेको थिए। अहिले मिति नै तोकेर कार्यान्यवनमा गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले भदौ मसान्तसम्म प्राधिकरणको विद्युत ब्यापार विभागमा सम्पर्क गरेर संशोधनमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको छ  । 

आयोगको चैत्र १२ गतेको बैठकले २०७७ साल चैत्र ८ गतेसम्म आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी सञ्चालनमा रहेका १० मेगावाट वा सो भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको लागि पानिको बहाबको कारणले हुने पूर्वानुमानमा बिचलन भएबापतको बिचलन शुल्क नलाग्ने ब्यबस्था गरेको हो ।

जस अनुसार १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको हकमा विद्युत बिक्रीकर्ताले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता अनुरुप हरेक महिनाको ३० दिन अगावै विद्युत खरिदकर्ता (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) समक्ष विद्युतको पूर्वानुमान (Availability Declaration)पेस गर्नुपर्नेछ। सो पूर्वानुमानलाई विद्युत बिक्रीकर्ताले चालु अवस्थामा खोला/नदीमा उपलब्ध हुनसक्ने पानीको अनुमानित वहाबको आधारमा विद्युत उत्पादनको परिमाणलाई अझ सुनिश्चित हुने हिसाबले कुनैपनि परिमाणसम्म साप्ताहिक संसोधन पेस गर्न सक्नेछ। विद्युत बिक्रीकर्ताले साप्ताहिक संसोधन पेस गर्दा सो हप्ता सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ७ दिन अगावै संशोधित Availability Declaration विद्युत खरिदकर्तासमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, विद्युत बिक्रीकर्ताले कुनै महिनाको अन्तिम दिनहरूको हकमा बाँकी दिनहरूको लागि मात्र पनि संसोधित पूर्वानुमान पेस गर्न सक्नेछ। यसरि विद्युत बिक्रीकर्ताले विद्युत खरिदकर्तासमक्ष संशोधित Availability Declaration पेस गरेको अवस्थामा साबिकको Availability Declaration अमान्य हुने ब्यबस्था आयोगले गरेको छ।

१० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाबाट आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा (Delivered Energy)  मासिक वा संसोधित साप्ताहिक Availability Declaration भन्दा कम भएमा सोबापत विद्युत खरिदकर्ताले विद्युत बिक्रीकर्तालाई कुनै क्षतिपूर्ति लगाउन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको छ।

आपूर्ति भएको मासिक ऊर्जा Availability Declaration भन्दा बढी तर Contract Energy  भन्दा कम भएको खण्डमा सो फरक परिमाणलाई विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताबमोजिमको विद्युत खरिदबिक्री दरको ५०% को दरले विद्युत खरिदकर्ताले विद्युत बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।

अन्य कम्पनीको हकमा भने मासिक Availability Declaration वा संसोधित Availability Declaration भन्दा मासिक रुपमा आपूर्ति भएको उर्जा (Delivered Energy)  ९०% भन्दा कम भएमा अपुग विद्युतको परिमाणमा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौताबमोजिमको विद्युत खरिदबिक्री दरको १०% का दरले विद्युत बिक्रीकर्ताले पूर्वानुमानमा बिचलन भएबापतको बिचलन शुल्क  (Declaration Deviation Charges) विद्युत खरिदकर्तालाई तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यी प्राबधानहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि साबिकको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौतामा आवश्यक संशोधन गर्न आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 

यस अघि प्राधिकरणले विद्युतको पूर्वानुमान (Availability Declaration) अनुसारको बिजुली दिन नसकेमा जरिवाना तिराउदै आएको थियो । अब भने २०७७ साल चैत्र ८ गतेसम्म आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी सञ्चालनमा रहेका १० मेगावाट वा सो भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाले लागि पानिको बहाबको कारणले हुने पूर्वानुमानमा बिचलन भएबापत जरिवाना तिर्नु पर्ने छैन । साथै उनीहरुले साप्ताहिक रुपमा तथा केहिदिनको समेत विद्युतको पूर्वानुमान पेश गर्न सक्ने छन् । 

आयोगले यस अघि पनि १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका हाइड्रोसँग त्यस्तो प्रकारको जरिवाना नलिन निर्देशन दिएको भएपनि प्राधिकरणले नमानेपछि आयोगले पुन: निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो निर्देशनमा आयोगले पिपिए नै संशोधन गर्न भनेको थियो ।  सोहि अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बोलाएको हो  ।