.gif)
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गर्दै नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पीपीएका लागि आवेदन दिएका उर्जा उद्यमीहरुले आज कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हुन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको नेत्रृत्वमा उपाध्यक्ष आशिष गर्ग, उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, कार्यसमितिका सदस्यहरु प्रकाशचन्द दुलाल, उत्तम ब्लोन लामा, कबिता पोखरेल, सल्लाहाकार समितिको संयोजक कुमार पाण्डेलगायत उर्जा उद्यमीहरु प्राधिकरण गएका थिए ।
प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रबल अधिकारीलागयत उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस अबसरमा ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पीपीए नहुदा उर्जा उद्यमीहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए
पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्राधिकरणले बिगत करिब तीन बर्षदेखि पीपीए नगर्दा ऊर्जा उद्यमीहरुले आयोजनाहरुको पहिचान र विकासका लागि गरेको अबौंको लगानी जोखिममा परेपछि उद्यमीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएर तत्काल पीपीए खुला गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू उद्यमीहरुको मागप्रति सकारात्मक र संवेदनशील रहेको बताकाले पीपीएका सम्बन्धमा आशा पलाएको उद्यमीहरुले जनाएका छन् ।
इप्पानका अनुसार अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरुले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेर पीपीएका लागि आबेदन गरेका छन् । तर यि आयोजनाहरुको पीपीए नहँुदा ब्यबसायीहरुले तीन बर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बार्षिक नविकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरुले बार्षिक आय गुमाइरहेका छन् । यसबाट ब्यबसायीहरुलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । यस अबस्थाले एकातिर समग्र आयोजनाहरुको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा नेपाल सरकारले लिएको १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाब परिरहेको छ भने नेपाल सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकोमा विस्तापित हुने खतरा बढेको छ ।
इप्पानले भनेको छ 'नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले हिउँदमा अरबौंकोे विद्युत आयात गरिरहेको तथ्यलाई वेवास्ता गरेर बर्षा याममा थोरै विद्युत खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको छ । जब कि अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरुबाट कम्तीमा ५ बर्षपछिबाट मात्र बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने यथार्थलाई प्राधिकरणले भुल्न खोजेको छ । यतिसम्म कि विद्युत ऐन, २०४९ देखिका ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीज्यूहरु, निजामती कर्मचारीहरु, निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले गरेको अथक प्रयत्नपछि बनेको लयलाई पीपीए नगरेर तोड्न खोजिएको छ । '
इप्पानका अनुसार अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले उर्जा उत्पादनका आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने छ । तर प्राधिकरणको यस्तो अकर्मन्यताले निजी क्षेत्रका प्रबद्र्धकहरु निराश र अन्यौलमा पर्न थालेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक बिकासको मेरुदण्डका रुपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देशी–बिदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हँुदै गरेको अबस्थामा बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौतालाई ठप्प पारेर प्राधिकरणले यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गरेको र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नै गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको यस किसिमको अन्योलतालाई हटाउन र उर्जा उद्यमीहरुमा परेको आर्थिक भार तथा मानसिक तनाबमुक्त गर्न इप्पान तत्काल बिद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता खुला गर्न प्राधिकरण समक्ष माग गरेको छ ।
.gif)
