.gif)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार बाँधलगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युतगृहको निरीक्षण गरेका छन्। देउवाले स्थानीयलाई मिलाएर आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । श्रेष्ठले आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति २८ प्रतिशत रहेको बताए।
निरीक्षण भ्रमणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण कार्य सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र.) लि. नेपाल जे. भी.ले गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउनका लागि आवश्यक संरचना, बाँध रहने स्थानको माथिल्लो भाग पुग्ने पहुँच सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ ।
सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण गरिरहेको छ । भूमिगत विद्युतगृह खन्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक हजार चार सय १८ मिटर लामो मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म करिब तीन सय मिटर मुख्य सुरुङ खनिएको छ ।
केइसी इन्टरनेसनल, भारतले आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ । प्रसारण लाइनको ९४ वटा टावरमध्ये ४१ वटाको जग निर्माण गरी २० वटा खडा गरिएको छ । आयोजनाले ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरणको कार्य पनि गरिरहेको छ ।
आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असार जेठभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
.gif)
