प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिमा सेती जलविद्युत
परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने बताएका छन् । चीनले बनाएको परियोजनाबाट
उत्पादित बिजुली भारतले खरिद नगर्ने दाबीसहित प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका
हुन् ।
मंगलवार आफ्नो गृहजिल्ला डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभामा
सम्बोधन गर्दै देउवाले पश्चिमा सेतीका विषयमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको नेपाल
भ्रमणका क्रममा कुरा हुने बताए ।
'चिनियाँ कम्पनीले बनाएको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली
भारतले किन्दैन,' देउवाले भने, 'हामी आफैंले बनाउन नसक्ने, अनि बेच्न पनि नमिल्ने
गरेर बनाउन पनि भएन । त्यसैले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिनुको विकल्प छैन ।
पश्चिम सेतीमा अहिलेसम्म जति पनि विदेशी कम्पनीले काम गर्ने
भनेर सम्झौता गरे, सबै भागेको उदाहरण छ । पछिल्लो समय चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीले
पश्चिम सेतीबाट हात झिकेको थियो ।
विगत ४ दशक यता पश्चिम सेतीको चर्चा चलिरहेको छ । पहिलोपल्ट
सन् १९८१ मा फ्रान्सको
एक सोग्रेह नामक कम्पनीले ३७ मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने निष्कर्षसहित प्रारम्भिक अध्ययन
गरेको थियो । १९९१ मा सोही कम्पनीले बाँध निर्माण गरी ३ सय ६० मेगावाट विद्युत
उत्पादन गर्न सकिने अर्को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर तत्कालीन सरकारले सोग्रेहलाई निर्माण अनुमति दिएन । त्यसको
४ वर्षपछि अष्ट्रेलियाको स्मेक नामको अर्को कम्पनीले विद्युत उत्पादनबारे अध्ययन
थाल्यो । उक्त कम्पनीले सुरुङमार्गमार्फत ७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न
सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले अनुमति दिएपनि अष्ट्रेलियन
कम्पनीले काम गर्न सकेन ।
२००३ मा सरकारले भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इन्डियासँग
सम्झौता गर्यो तर काम भएन । २००९ मा सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गरेर चीनको थ्री
गर्जेज कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो ।