नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, हाइड्रोलोजी अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकको लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन् ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ग्लोबल वार्मिङका कारण जलविद्ययुत आयोजनाको इनर्जी क्याल्कुलेशनमा ग्लोबल वार्मिङ कारक बन्दा क्याल्कुलेशन भरपर्दो नभएकोले प्राधिकरणले आयोजना सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष नपुगेपनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्नदिनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन् ।
‘मौसम परिवर्तनका कारण विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्ष ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो’ घिसिङले भने, ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्नदिन हामी तयार छौ ।’
सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिंदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै परिमार्जन गर्नदिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गरिएको तर ग्लोल वार्मिङका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकोले हिजो भन्दा पनि भोलिको अनुमान गरेर इनर्जी क्याल्कुलेशन गर्न सुझाव दिए ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरु सँगै भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने सम्वन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमतीको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोहि अनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेकोले विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब ३ वर्षदेखि रोकिएका झण्डै १० हजार ५ सय मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद विक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए । उनले वनको स्वीकृति लिन नै ५ वर्ष लाग्ने गरेकोले अहिले पीपीए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताएका थिए ।
आगामी १० वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव पनि सकारात्मक भएकोले छिट्टै पीपीए खुला हुने घिसिङले बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले पीपीए गरेर निर्माणाधिन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (RCOD) २ वर्ष थप्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
यो विषयमा पनि सरकार जानकार रहेकोले यस्तो समस्या समाधानको लागि केहि न केही निकास निस्किनेमा घिसिङले विश्वास दिलाए ।
त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० ओटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकाले गम्भीर क्षति भएका निर्माणाधिन आयोजनाको आरसीओडी २ वर्ष थप गर्न र सञ्चालनमा आएर पनि बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म पेनाल्टी मिनाह गर्न माग गरेका थिए । यो मागमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भएकोले प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए ।
त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ३० ओटा आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको भन्ने गुनासो आएकोले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता अनुसार विद्युत खरिद गरिलिन वा लिन नसक्ने अवस्थामा सोको मूल्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको थियो ।
यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि लाइन काट्नुपरेकोले विद्युत लिन नसकिएको स्वीकार्दै धेरै ठाउँमा प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेकोले १ महीनाभित्र सबै क्षेत्रको समस्या समाधान हुने बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले एकातिर उत्पादित विद्युत नकिन्ने र अर्कोतिर समयमा विद्युत उत्पादन गर्न सकेनौ भनेर पेनाल्टी लगाउने कुरा मिल्दै नमिलेकोले यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए । यसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १/२ अर्ब रुपैयाँले प्राधिकरणलाई केही फरक नपर्ने तर निजी क्षेत्रका आयोजनालाई भने ठूलो असर पर्ने भएकाले पेनाल्टीको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्यय भरतमणी नेपालले पूर्वी नेपालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण क्षति भएका आयोजनाको आरसीओडी नथपिए प्रवर्द्धक डुब्ने बताएका थिए । इप्पान सचिव हिम प्रसाद पाठकले पोस्टेड रेट बापवतको ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी ३ वर्षदेखि रोखिएकोले यो रकम निकासी गरिदिनको लागि पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका थिए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले टेक अर पे पीपीए मा ऋण लगानी गरेका बैंकले टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्दा किन नसोधेको भनेर प्रश्न उठाएको बताएका थिए । जलविद्युत उद्यमीहरू यो ठाउमा आउनुमा विद्युत प्राधिकरणकै ठूलो देन भएकाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरूले बताएका थिए ।
मध्यकालिन पीपीए भएका आयोजनामा क्षति भएकाले छिटो पुनर्निर्माण गरिदिनुस : घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भारतसँग ५ वर्षको लागि मध्यकालिन विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएका आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै ती आयोजना छिटो पुनर्निर्माण गरिदिन पनि इप्पान पदाधिकारीसँग आग्रह गरे । ‘पीपीए भएका आयोजनाको सहमति १०/१५ दिनमै आउने आशा छ । उसले भनेको बाहेक अरु आयोजनाको बिजुली भारतले किन्दैन । त्यसकारण क्षति भएका आयोजना छिटो पुनर्निर्माण गरिदिनुहोला ।' उनले भने ।
प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने गृहकार्य
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको प्रसारणलाइन विस्तारमा ठूलो लगानी चाहिएकोले निजी क्षेत्रलाई पनि भित्र्याउने बताए । निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गरेर प्रसारणलाइन निर्माण आउने गरी नीति बनिरहेकोले आगामी वर्ष कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई दिन टेण्डर डकुमेन्ट पनि तयार पारिरहेको घिसिङले बताए ।
