ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेतले ऊर्जा विकास दशक वा यस्तै नाममा १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी शुरु गरिसकेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा उनले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताएका हुन्।
इप्पानले भने ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत ऐन संसदबाट पारित गर्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पीपीए गरिदिन, विद्युत खरीद सङ्गझौता अनुसार नेवीप्राले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन र यहि असार १ गते आएको बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको छ। मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिइने बताएका छन् ।
आइतवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संसोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको काम ठप्प हुने बताए ।
उनले ३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारणलाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थाइ र अस्थाइ जग्गा प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको भन्दै सरकारले नै यति महँगो मूल्य लिए निजी जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीले स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले केही नेपाल ऐन संसोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताए ।
ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले सरकार र इप्पान एउटै डुङ्गामा यात्रा गर्न तयार भएपनि इप्पानले भनेको विद्युत व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले माग पूरा गर्न केही ढिलाइ भएको बताए ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारणलाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउँदा एका तिर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्न नसकिएको र अर्को तिर उद्योगले मागेजति विद्युत दिन पनि नसकेको बताए । उनले अहिले नै वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले पछिल्लो ४ महिनामा ४ वटा आयोजनामा कुटपिटका घटना भइ आयोजनामै क्षति पुर्याएको भन्दै जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजनाले सुरक्षा माग गरेको खण्डमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने बताए ।
इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ३० वर्षसम्म आयोजना चलाईसकेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीका सर्वसाधारण शेयर धनीको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिएका तर पीपीए नभएका बयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि पीपीए भएपछि मात्र गणनागर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुललाले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका तर प्राधिकरणले पीपीए नगरेका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा उल्लेखित वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने २ वर्षको अवधि समाप्त हुँदापनि पीपीए नभएकोले यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने बताए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मुअकर ऐनको दाफा ८ (३)को गलत व्याख्या गरेर आयोजनाको विकासमा खर्च हुने अनुमतिपत्रको दस्तुर, पीपीएको दस्तुर, घरभाडा, कर्मचारीको तलव जस्ता खर्चमा पनि भ्याट लगाउन खोजेको भन्दै जलविद्युत आयोजनालाई पनि भ्याटमा दर्ता गरिदिए भ्याट तिरेर क्लेम गर्न प्रवर्द्धकहरु तयार रहेको पनि दुलालले बताए ।
इप्पानका सचिव हिम पाठकले पोस्टेड रेटको बाँकी रहेको ८१ करोड रकम दिन मन्त्रालय र प्राधिकरणले अनेक बाहना गरिरहेको बताएका थिए । 'प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव एकै ठाउँमा भएको बेलामा भन्छौ, एक पटक जसरी पनि अर्थमा फाइल पठाइदिनुस दिए ठिक छ, दिएन भने फेरि हामी माग्नै छोडिदिन्छौ । '
