नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विद्युत ऐन छिटो जारी गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले इप्पानले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पनि बताए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको जलविद्युतको इतिहासमा ३० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको विकासमा निजी क्षेत्र सहभागी भएपनि पछिल्लो समय वन, बीमा, भन्सार, स्थानीय सरकार लगायतका निकायबाट जलविद्युत विकासमा बाधा पुर्याउने कार्यहरु भइरहेकोले यसमा सहजिकरण गरिदिन अध्यक्ष नेपालसँग आग्रह गरे ।
जलविद्युत विकासको यात्राले १ सय १२ वर्षको अवधी पार गर्दा सरकारले १ हजार १०० मेगावाट हाराहारी मात्र विद्युत उत्पादन गर्दा २०५० पछि मात्र ऊर्जा विकासमा आएको निजी क्षेत्रले १६३ आयोजनाबाट करीब २ हजार १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको कार्कीले बताए ।
सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६ सय १० मे.वा. क्षमताका ७ वटा आयोजनाहरु निर्माणधिन छन् भने निजी क्षेत्रबाट ३ हजार १०० मे.वा.क्षमताका १ सय २९ आयोजनाहरु निर्माणाधिन रहेको पनि उनले जानकारी गराए ।
२ हजार १६७ मे.वा. क्षमताका ९५ वटा आयोजना पिपिए गरेर निर्माणको चरणमा रहेपनि करीब १२ हजार मे.वा. क्षमताका २५० आयोजनाहरुले विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पिपिएको पर्खाइमा रहेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
यस्ता छन् इप्पानले सहजिकरणका लागि राखेका मागहरु
१. विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्ने ।
२. संसदबाट ऊर्जा विकास मैत्री कानून बनाउने ।
३. ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउने ।
४. सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल गरि दिने ।
५. निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यपार गर्न अनुमति दिने ।
६. बन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा सहजिकरण गर्न ।
७. विद्युत् खपतको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन
८. विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजिकरण गर्न ।
९. २०८० जेष्ठ ३२ र आषाढ १ गते आएको भीषण वर्षापछिको बाढीले सञ्चालनमा रहेका १३३ मे.वा. क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणाधिन २७७ मे.वा. क्षमताका १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षति पुर्याएकोले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको राज्यबाट उचित सम्वोधनको लागि निम्नानुसार पहल गरिदिन ।
- क्षतीग्रस्त आयोजनाहरुको पुनः निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा उपलव्ध गराइ दिन,
- निर्माणधिन आयोजनाहरुको निर्माण कार्य पूरागरी विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थपगर्न,
- संचालनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न,
- पुनः निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुट दिन,
- क्षतीग्रस्त आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी ५० वर्ष कायम गर्न,
- सर्भेयरको प्रारम्भीक रिर्पोटका आधारमा विमाबाट ५० प्रतिशत पेश्की उपलब्ध गराइ दिन,
- आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न ।
