निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष युवा शक्तिलाई रोजगारी र उद्यममा जोड्ने उदेश्य लिएर विशेष योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। धितो राखेर मात्र कर्जा पाइने परम्परागत बैंकिङ सोचलाई समेत बदल्ने गरि कोषले पाँच लाख देखि तीन करोडसम्म बिना धितो कर्जा लिन सकिने गरि विशेष योजना ल्याउन लागेको हो।
कोषले रोजगारमुखी सूचना प्रविधि तालिम कर्जा सुरक्षण, स्मार्ट कर्जा सुरक्षण, व्यवसायिक खेति कर्जा सुरक्षण, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षण गरि चार प्रकारका कर्जा सुरक्षण योजना ल्याउन लागेको हो।
रोजगारमुखी सूचना प्रविधि तालिम कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ५ लाखसम्मको कर्जाको सुरक्षण हुनेछ भने स्मार्ट कर्जामा ३० लाखसम्मको, व्यवसायिक खेति कर्जामा ३ करोडसम्म र स्टार्टअप कर्जामा २५ लाखसम्मको कर्जा सुरक्षण हुनेछ।
यी सबै कर्जा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह हुनेछ तर तोकिएको सिमा बराबरको कर्जाको सुरक्षण भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नेछ। तर यी सबै प्रकारको कर्जाको लागि सर्तहरु लागू हुनेछन्।
तोकिएको सिमा बराबरको कर्जा बैंक वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुने भएपनि यसका लागि केहि सर्तहरु कडा रुपमा लागू गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्येक कर्जाको लागि स्थानीय पालिकाको सिफारिस आवश्यक हुनेछ भने सम्बन्धित बिषयको कर्जाको लिनका लागि व्यक्तिले आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
रोजगारमुखी सूचना प्रविधि तालिम कर्जा प्लस टु सकेर छोटो अवधिको तालिम लिएर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी चाहनेको लागि केन्द्रित रहेको छ। स्मार्ट कर्जा साना तथा मझौला प्रकृतिका उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि केन्द्रित छ। त्यस्तै व्यवसायिक खेति कर्जा विशेषगरि विदेशबाट सिप तथा ज्ञान लिएर फर्केका नेपालीको लागि केन्द्रित छ भने स्टार्टअप कर्जा औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानसंगको सहकार्यमा हुनेछ।
अहिलेको बेलामा तालिम लिन वा उद्यम व्यवसाय गर्नलाई मानिसहरुसँग रकमको अभाव भएको र कर्जाको लागि धितो अनिवार्य जस्तै गरिएकाले रोगारीको लागि तालिम लिन चाहने वा उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीना धितो कर्जा उपलब्ध गराउनलाई आफुहरु जमानत बसिदिनेगरि यो योजना ल्याइएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बिजपाटीलाई बताए।
उनकाअनुसार यी सबै प्रकारका कर्जा बैंक वित्तीय संस्था मार्फत प्रवाह हुनेछ। कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको जमानत कर्जा सुरक्षण कोष बसिदिनेछ। तर कर्जा प्रवाह हुँदा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षण कोषले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ।
यी चार विशेष योजनाले नेपालको रोजगारी तथा उद्यम व्यवसायको बजारमा नेपाली युवालाई अडाई राख्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सघाउने विश्वास लिएको घिमिरेको भनाई छ।