.gif)
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने घोषणा गरेपछि तीव्र आलोचना भयो । अहिले आलोचना केही मथ्थर भएपनि ‘सेभ चुरे’ अभियान सामाजिक सञ्जालमा कायमै छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि तराईमा लोकप्रीय हुन सकिन्छ कि भन्दै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने घोषणा फिर्ता लिन माग गरे । तर, बजेट वक्तव्यमा कतै उल्लेख नभएको ‘चुरे’ लाई अनुमानको भरमा लिएर आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्टिकरण गर्नु परेको थियो ।
सरकारले चुरै खन्न खोजेकै हो ?
‘चुरेकै बालुवा, गिट्टी बेच्ने भनेर कतै लेखिएको छैन, खानी तथा भुगर्भ विभागले उत्खनन् गर्नु वाञ्छनीय भएको भनेर किटान गरेका ठाउँबाहेक कतैबाट पनि बालुवा, गिट्टी निकालिने छैन’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘चरेबाट एक कुटो बालुवा पनि निकालिने छैन, चुरे संरक्षणमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लगायतका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था छ । नदीजन्य उत्पादनको बिक्रि गर्ने अधिकार र त्यसका लागि व्यवहारिक मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा आएको व्यवस्थामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने भनी उल्लेख भएकोमा ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा भने यसको अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएको छ ।
चुरे उत्खनन् गर्ने सरकारको मनशाय नभएको अर्थमन्त्रीबाट प्रष्टिकरण आईसकेपनि अझै आशंकाको दृष्टिले हेरिनु गलत भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उद्योग र बन मन्त्रालय मातहतका निकायले पनि चुरे संरक्षणमा वर्षेनी ठूलो रकम लगानी भईरहेको हेर्नुको सट्टा अनुमानको भरमा चुरे खन्न थालियो भन्नु चर्चामा आउने नियतबाहेक केही पनि नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चुरे सम्बन्धि यस्तो छ मापदण्ड
ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ६ मा वन तथा चुरे क्षेत्र सम्बन्धि व्यवस्था छ । यस मापदण्डको दफा ६ को उपदफा १ मै चुरे क्षेत्र उत्खनन् नगरिने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा ‘वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरिने छैन’ भनिएको छ । उपदफामा उल्लेख भएको वाक्यांशको ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्दले चुरेबाट पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न दिएको कतिपयको बुझाई छ ।
दफा ६ को उफदफा ४ मा पनि ‘चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समतिको सहमति तथा स्वीकृत मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन तथा मापदण्ड बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
यही उपदफामा ‘तर चुरे क्षेत्र भित्रका नदी, खोला तथा बगरमा बाढी पहिलो आदि कारणले थुप्रिन गएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि नहटाउँदा गम्भीर जोखिम हुने देखिएमा प्राविधिक टोलीबाट गरिएको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार हटाउन सकिनेछ’ भनेर लेखिएको छ ।
यसलाई चुरे संरक्षण अभियान्ताहरुले ‘घुमाउरो पारामा चुरे मास्ने नीति’ का रुपमा लिएका छन् । तर, ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ सार्वजनिक गरेको उद्योग विभागले भने चुरे क्षेत्रमै गएर खन्नका लागि यो मापदण्ड जारी नभएको दाबी गरेको छ ।
.gif)
