काठमाडौँको सिभिल सर्भिस अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीले पदपूर्ति प्रक्रियाको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आज मङ्गलबार अस्पतालले पदपूर्तिका लागि विभिन्न ३५० जना भन्दा बढीका लागि आवेदन मागेपछि त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् । आज सिभिल अस्पतालमा क्रियाशिल कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष सन्तोष धिमाल, अखिल नेपाल प्रगतिशिल जनस्वास्थ्य कर्मचारी महासङ्घका अध्यक्ष दिनेश पन्त र डाक्टर्स एसोसियसनका अध्यक्ष डा दिपेश केसीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पताल प्रशासनले आन्तरिक कर्मचारीको हित विपरित विज्ञापन निकालेको आरोप लगाएका छन् ।
तिनै जनाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यसअघि कर्मचारी र प्रशासनबीच भएको सहमति विपरित पदपूर्तिको विज्ञापन खुलाइएकोे आरोप छ । ‘विगतमा कर्मचारीको हितमा विनियमावली संशोधन, तह–मिलान, सेवा अवधि गणना गरी सम्मानजनक बढुवालगायतका विषयमा भएको सहमतिको उपेक्षा गरी एकलौटी ढङ्गबाट पेशागत हकहितका विरुद्ध अस्पताल व्यवस्थापक अघि बढेकाले हामी सम्पूर्ण चिकित्सक तथा कर्मचारीहरु शसक्त आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले आन्तरिक चिकित्सक र कर्मचारीको माग र सहमतिको उपेक्षा गर्दै ठूलो सङ्ख्यामा आवेदन माग गरेकाले आन्दोलिन हुन बाध्य भएको कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले बताए । ‘लामो समयदेखि अस्पतालमा कार्यरत साथीहरुलाई पदपूर्ति समितिले कहीँ कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, धिमालले बिजपाटीसँग भने, ‘२०७७ जेठमै बढुवा हुनुपर्ने साथीहरुलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ, यसमा विनियमावली नै संशोधन गरेर पछाडि धकेल्ने काम गरिएको छ, व्यवस्थापकले एकलौटी निर्णय गरेर अस्पताल कसरी चल्छ ?’
त्यस्तै डाक्टर्स एसोसियसनका अध्यक्ष डा दिपेश केसीसमेत अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । ‘फुल टाइम निरन्तर ४ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी बनाउने भनेर विनियमावली मै लेखिएको छ, आज यहाँ १२ वर्ष निरन्तर काम गरिरहेका साथीहरु हुनुहुन्छ, अब उहाँहरु पनि लोकसेवा लडेर आउनुपर्ने ?’ डा केसी प्रश्न गर्छन् ‘यसमा प्रशासनबाट दशौँ वर्षदेखि काम गर्दै आएका डाक्टर र अरु कर्मचारीलाई पेल्ने काम भयो ।’
उनका अनुसार अस्पतालले प्रकाशन गरेको सूचनामा परीक्षाको ढाँचा नमिलेको, तह मिलान नभएको र आन्तरिक परीक्षासमेत लोकसेवा आयोगबाट गरिने विषयमा आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको बताए । ‘आन्तरिक परीक्षा लोकसेवा आयोगलाई पर्यवेक्षक बनाएर आन्तरिक समितिले नै गराउनुपर्छ’ डा केसीले भने । विसं २०७२ को संविधान पछि भने उनीहरुले भनेजस्तो व्यवस्थालाई हटाइएको छ । आन्दोलन प्रशासन केन्द्रित रहेकाले अस्पतालको स्वास्थ्य सेवालाई भने प्रभावित नबनाउने उनीहरुले स्पष्ट बनाएका छन् ।
परीक्षा संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ: प्रशासन
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटा भने कर्मचारीको माग जायज नभएको तर्क गर्छन् । ‘परीक्षा २०७२ को संविधानको मर्म अनुसार नै हुन्छ, यसमा कुनै आशङ्का छैन’ सापकोटाले भने ‘हामीले लोकसेवा आयोगसँग राय लिएरै विज्ञापन निकालेका हौँ ।’
उनका अनुसार लोकसेवाको सामान्य सिद्धान्त नै नबुझी कर्मचारी र चिकित्सकहरु आन्दोलित भएको सुन्दा आश्चर्य लागेको उनले सुनाए । विनियमावली २०७० को चौथो संशोधन २०७९ अनुसार परीक्षा लोकसेवा आयोगबाटै हुने उल्लेख भएको समेत उनको दावी छ ।
