चालीस वर्षअघि स्थापना भएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड गएको तीन वर्षयतादेखि नाफा कमाउन सफल भएको छ । विसं २०३८ मा स्थापना भएको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नाफा कमाउन थालेको हो ।
यस कम्पनीले पहिलोपटकको नाफामा कर तिरेर रु एक करोड ९२ लाख कमाएको कम्पनीका महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । त्यसको अर्काे वर्ष अर्थात् आव २०७६/७७ मा यस कम्पनीले रु एक करोड २२ लाख नाफा कमाएको थियो ।
आव २०७७/७८ को अहिले लेखापरीक्षणको काम भइरहेको छ । यो आवमा पनि कम्पनी नाफामा छ । सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये यही कम्पनीनै नाफामा रहेको एकमात्र संस्था हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको संस्थानसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनमा पनि यो उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले आव २०७६/७७ देखि शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न थालेको छ । गत आवको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा पनि कम्पनी लागेको छ ।
हाल सरकारी निकायमात्र कम्पनीको शेयर सदस्य छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास बैंक, नेपाल औषधि लिमिटेड र वन पैदावर विकास समिति कम्पनीको शेयर सदस्यका रूपमा रहेका छन् । सर्वसाधारणलाई पनि शेयर बिक्री गरेर कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी जडीबुटी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यअनुरुप कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा दुई हजार प्रकारका औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पति पाइन्छन् । वनस्पति विभागले हालसम्म ८१९ प्रकारका वनस्पति प्रमाणित गरेको छ । हाल ३०० वनस्पति व्यापारिकरूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यसमध्ये कम्पनीले १३ प्रकारका सुगन्धित तेलजन्य जडीबुटीको कारोबार गरिरहेको महाप्रबन्धक कार्की बताउछन् ।
विश्व बजारमा सुगन्धित तेलको माग वार्षिक १७.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ । सन् २०२७ सम्म वार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ५० लाख डलर बराबरको सुगन्धित तेल निर्यात गरेको थियो । यो विश्व बजारको मागको ०.०२ प्रतिशतमात्र हो ।
“यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको अथाह सम्भावना रहेको छ, विश्व बजारमा जडीबुटीजन्य तेल तथा वस्तुको माग अत्यधिक छ, यसैले कम्पनीलाई सुगन्धित तेल तथा जडीबुटीजन्य सामग्रीको उत्पादनमा दक्षिण एसियाकै प्रमुख कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित उत्तम अभ्यासलाई दिगो सङ्कलन, खेती, प्रशोधन, उत्पादन र बिक्री वितरणमा लागू गर्दै अधिकतम् रोजगारीको सिर्जना गरी विपन्न तथा निम्न आय भएका नागरिकको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने काममा अघि बढेको छ”, महाप्रबन्धक कार्कीले भने।
उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनीलाई गत वर्ष सरकारले लगानीस्वरुप रु १८ करोड दिएको थियो । महाप्रबन्धक कार्कीले कम्पनीको विकास एवं विस्तार तथा संरचनात्मक सुधारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको व्यापारिक योजनाअनुरुप सो रकम लगानी गर्न प्राप्त भएको हो । रु १० करोड शेयरका रूपमा रु आठ करोड ऋणस्वरुप सरकारले प्रदान गरेको हो । यसबाट कम्पनीको विस्तार तथा विकासका काम भइरहेको जनाइएको छ । मानव संशाधन विनियमावली निर्माण गरी आवश्यक योग्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न लागिएको छ । आवश्यक योग्य जनशक्ति पाएर विस्तार एवं विकास भएपछि कम्पनीले वार्षिक रु एक अर्ब बराबर कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
