हाल सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरु आन्दोलित भएपछि वार्ता समिति बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ७ सय प्रतिशतसम्म जग्गा भाडा बढाइएकोलगायतका विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले वार्ता समिति बनाएको हो ।
समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखामा कार्यरत वरिष्ठ तथ्याङ्कशास्त्री हिक्मतबहादुर भण्डारी छन् । सदस्यहरुमा उर्जा मन्त्रालयको विद्युत तथा ऊर्जा नीति शाखाका प्रमुख सि.डि.इ. बाबुराज अधिकारी, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव लेखनाथ ज्ञवाली र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक सुवास सिटौला रहेका छन् ।
लिमिटेडले वार्ता समिति बनाएपछि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले पनि लिमिटेडले बनाएको समितिसँग वार्तामा बस्न आफूले पनि समिति बनाएको छ । महासंघले अध्यक्ष रामहिरा पाठकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको हो ।
उद्योगीहरुको तर्फबाट बनाइएको समितिका सदस्यहरुमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यजाज आलम, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष देवराज तामाङ, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पूर्व अध्यक्ष सैलेन्द्रलाल प्रधान र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी महासंघका उपाध्यक्ष बाबुराम पन्त सदस्य छन् ।
भक्तपूर औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भने समितिका संयोजकसमेत रहेका महासंघका अध्यक्ष पाठकले नै गर्नेछन् । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व यजाज आलमले गर्ने गरी समिति बनाइएको बताइएको छ ।
एक पटक छलफल
दूवै पक्षले वार्ता समिति बनाएपछि एक पटक छलफल भएको छ । दूवै पक्ष बसेर छलफलको मोडालिटी तय गरिएको वार्ता समितिका सदस्यसमेत रहेका औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष बाबुराम पन्तले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार माघ २७ अथवा २८ गते दूवै पक्ष पुनः छलफलमा बस्ने तयारी छ । यसपछि वार्तालाई तीव्रता दिएर आवश्यक निर्णयमा पुग्ने सहमति यसअघिकै बैठकबाट भइसकेको उनले बताए ।
‘एकपटक मात्रै बसेका छौँ, मोडालिटी बनाएका छौँ, एजेण्डामा प्रवेश हुन बाँकी छ’ उपाध्यक्ष पन्तले भने, ‘२७÷२८ गते तिर फेरि बस्छौँ, त्यसपछि वार्ताले तीव्रता पाउँछ ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ सालदेखि नै भाडा बढेको र सोही अनुसारको भाडा तिर्न भन्दै उद्योगहरुमा पत्र पठाएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु मंसिरदेखि आन्दोलनरत छन् ।
उनीहरुले ७ सय प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
