बिहिबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवादमा प्राधिरकणकै पुनरावेदनमा आउन आह्वान गरे । उनले यस्तो आह्वान गरेपछि पत्रकारले प्राधिकरणमा पनरावलोकन निवेदन आएको ३० दिनभित्र अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएप्नि प्राधिकरणले समयमै निर्णय दिन नसक्ने भएकाले उद्योगीहरुले पुनरावेदनमा आउन नचाहेको भनिरहेको र अर्घाखाँची सिमेन्टले २०७६ सालमै पुनरावेदन निवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म निर्णय किन नभएको भनेर प्रश्न उठाए ।
यसपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावेदन दिँदा धरौटी नबुझाएको दाबी गरे । उनले धरौटी नबुझाएकाले प्रक्रियासंगत नभएकाले उसको पुनरावेदन प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरे । उनको यो दाबी झुटो देखिएको छ ।
किनकी, अर्घाखाँची सिमेन्टले २०७६ साल असोज १६ गते ६ करोड १८ लाख ४७ हजार ४३९ रुपैयाँ बुझाएर पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो । यसमध्ये २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ नियमित महशुलबापत र ३ करोड ८२ लाख ४७ हजार ५५० रुपैयाँ धरौटीबापत बुझाएको थियो । उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले नै हस्ताक्षर गरेर चेक बुझाएका थिए ।
यो पत्र र चेक हेर्नुहोस्
तर, पत्रकार सम्मेलनमै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी नबुझाएकाले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि नबढेको झुटो दाबी गरे । त्यसैले उसको लाइन काट्नु परेको घिसिङको जिकिर थियो ।
पुनरावलोकनमा गएको ३० दिनभित्र अन्तिम टुंगो लाग्नुपर्ने भए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा समेत कुनै निर्णय नगरेको प्राधिकरणले पौष ६ गते उसकै लाइन काटिदिएको छ ।
‘हामीले शत् प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावेदन दिएका थियौँ, तर आजसम्म प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिले कुनै निर्णय दिएको छैन’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक मुरारकाले बिजपाटीले भने, ‘तर हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँ (प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ)ले अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी नै बुझाएको छैन भनेर भन्नु भएछ । के आधारमा भन्नु भएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
