नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका भनिएका उपभोक्ताहरुलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए ।
बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन (एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो ।
उद्योगहरुले बिजुली नै प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेकोबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्व २४ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश ः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
तर उद्योगीहरुले भने आफु हरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत नै उपभोग नगरेको बताउदै आएका छन् । यदि विद्युत उपभोग्ग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिएमा आफुहरु शुल्क बुझाउन तयार रहेको उनीहरुको भनाई छ । उद्योगहरुले विद्युत उपभोग भए टिओडी मिटरको डाटा देखाउँन प्राधिकरणलाई चुनौती दिदै आएका छन् ।
