विवादित बक्यौता देखाएर लाइन काटिएका उद्योगहरुले मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको ३ दिन हुँदा पनि लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । पीडित उद्योगहरुले सामूहिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषले निर्णय गरेर विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग बन्नु सकारात्मक भएको र सोही बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने भने पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले लाइन नजोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै दुःखेसो गरेका हुन् ।
आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उद्योगीहरुले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको भए पनि शुक्रबारसम्म प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार तत्काल उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्ने वातावरण मिलाउन माग पनि गरेका छन् ।
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पनि उद्योगीहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सूचनामा प्राधिकरणले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन उद्योगीहरुलाई आह्वान गरेकोमा उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली दिएको प्रमाण दिन माग गरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले निकालेको उक्त सूचनाको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको मर्म अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन’ उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउँदै ४ वर्षपछि बिल जारी गरेकाले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु परेको हो । हामी आयोगले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
यो पनि :
- लाइन काटिएका उद्योगः जसले भारतमा चिनाइरहेका छन् ‘नेपाल’
- प्रधानमन्त्रीको ‘ठाडो’ प्रस्तावलाई उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव बनाउँदा अझै उद्योगमा लाइन जोडिएन
- आयोग गठन र काटिएको बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णयमा के भन्छन् उद्योगी ?
- आयोग गठन र लाइन जोड्ने निर्णयलाई सकारात्मक लिएका छौँ : पशुपति मुरारका
- भएन सरकारको निर्देशनको सुनुवाई, लिखित नभई काटिएका लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको अडान
- BREAKING: लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुली जोड्ने सरकारको निर्णय
- औद्योगिक कोरिडरमा लाइन काट्नु न्यायोचित नभएको महासंघको ठहर, तत्काल समस्या समाधानको माग
- ‘बिजुली नै नमागेका उद्योगलाई कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल पठाए’
- प्रचण्ड देखाएर कुलमानको दादागिरी, फर्जी बक्यौता नतिर्दा काटियो ४ उद्योगको लाइन
