गएको माघ २९ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमणि भण्डारीले पत्रिकामा आएको समाचारलाई आधार मानेन लघुवित्तका कारण ४० जनाले आत्महत्या गरेको संसदको शुन्य समयमा बताए ।
उनले लघुवित्तले लिँदै आएको सेवा शुःल्क र ब्याजदर कै कारणले ऋणीहरुले आत्महत्या गरेको जिकिर लिएका थिए। सोही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले पनि राष्ट्र बैंकको फितलो नियमनले लघुवित्तहरुले मनपरी ब्याज र सेवा शुःल्क लिएका कारण ऋणीले आत्महत्या गर्नु परेको बताएकी थिइन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता सङ्गठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ भने सांसदहरुको उक्त अभिव्यक्तिलाई ठाडो अस्विकार गर्छ । बरु संसदमा नै उठेको यस प्रकारको अभिव्यक्तिले लघुवित्त खारेजीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका मनिराम ज्ञवाली र उनको नेतृत्वको लघुवित्त विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नामक सङ्गठनलाई आत्मबल मिलेको अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा दावी गर्छन् ।
'लघुवित्तको ऋणले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुन्न पाइन्छ, सांसदले बोलेको पनि सुनियो तर लघुवित्तको ऋणकै कारण आत्महत्या गरेको प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन, न त कसैले सुसाइट नोट वा उजुरीपत्रमा यो बारे उल्लेख गरेको छ', शर्माले भने।
जसको गतिलो उदाहरण हो, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्ति र विप्लव नेतृत्त्वको नेकपाको पश्चिम कपिलवस्तुमा लघुवित्तमाथि प्रतिबन्धको घोषणा।
पछिल्ला लघुवित्त विरोधी घटनाले अब लघुवित्तको विरोधमा आन्दोलन नगर्दा समाजमा पछि परिने हो कि भन्ने मानसिकताको समेत विकास भइरहेको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाए लघुवित्त विरोधी आन्दोलन व्यापक बन्नसक्ने स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ। लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्नुभन्दा सङ्घर्ष समितिको सदस्य बन्न लाग्ने खर्च कम हुने हिसाब निकालेर ऋणीहरुले सङ्घर्ष समितिको साथ लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम दिनसक्ने छ ।
राष्ट्र बैंकको राजनैतिक झुकाव, ऋण तिर्दैनौँ भन्नेलाई बढावा
नियमको अस्पष्ट व्यवस्थामाथि टेकेर राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुले विगतका वर्षहरुदेखि लिँदै आएको पुनः कर्जा र थप कर्जाको सेवा शुःल्क नियम विपरित भएको ठहर गर्यो। राष्ट्र बैैंकअन्तर्गतको लघुवित्त सुपरिभिजन विभागले सोही अनुसार लघुवित्तहरुलाई १ अर्ब ६६ करोड रकम फिर्ता पनि गरायो।
तर, यही फागुन ३ गते अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थसचिव तोयाम राय, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा र लघुवित्त सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेलबीच छलफल भई १ अर्ब ६० करोड बराबरको उक्त रकम एक हप्ताभित्र फिर्ता गर्ने निर्णय भयो। जब की उक्त रकम त्यस अघि नै फिर्ता भइसकेको थियो।
यो निर्णयप्रति लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी नै असन्तुष्टि छन्। विभागले सम्पन्न गरिसकेको काममा कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नै नरहने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्यो भन्नु लज्जासपद रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए।
‘विभागले लघुवित्तका एक वर्षको फाइल खोलेर हेर्यो। नियमअनुसार रकम फिर्ता समेत भइसकेको थियो। विभागका एक अधिकारीले भने, ‘र्फिता भइसकेको रकम एक हप्तामा फिर्ता गर्ने निर्णय भएछ, अचम्ममा परियो, यो, अन्तिम चरणमा राजनैतिक जस ल्याउने काम भएको हुनुपर्छ।’
राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कर्मचारीको भनाइअनुसार स्वायत्त निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा अर्थमन्त्रालयमा गएर निर्णय गर्नु आफैँमा सही सन्देश होइन। यसले स्वायत्त निकायको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिको अगाडि झुकेको वा राजनैतिक हस्तक्षेत्र भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। दुवै निकायबीच छफलफल र समन्वय हुनुपर्छ तर, राष्ट्र बैैंकले गर्ने नियमन र कारबाहीको निर्णय अर्थमन्त्रालयबाट हुनुलाई स्वभाविक लिन मिल्दैन। यो विषयले ऋण तिर्दैनौँ भन्ने ऋणीहरुलाई बढवा दिएको प्रष्ट बुझिन्छ ।
‘डेढ अर्ब त मिनाह गर्यौ, अरु पनि मिनाह गर्छौ’, भन्दै सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरुले गलत सूचना प्रवाह गरेको लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। ‘नियामक निकायले भनेपछि मान्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि दोहोरो सेवा शुःल्क फिर्ता गर्यौं’ शर्माले उनीहरुका गतिविधितर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘अहिले ऋण तिर्दिन र नतिरौँ भन्नेहरुले डेढ अर्ब फिर्ता भयो, अब सबै ऋण चुक्ता हुन्छ, नतिर्नुस् भन्दै गाउँगाउँका लघुवित्त ऋणीसमक्ष पुगेका छन्।’
लघुवित्त सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्टिंङको क्रममा बिजपाटीकर्मीसँग लघुवित्त संघर्ष समितिको नेतृत्त्व गरिरहेका मनिराम ज्ञवालीले आफूहरुको आन्दोलन ऋणमा छुट वा सहुलियतले नभई लघुवित्तहरुको खारेजीले मात्रै रोकिने भनेर बताएकाले उनको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ऋण तिर्दिन भन्नेलाई राजनैतिक संरक्षण
कार्तिक २७ गते स्वाभिमान लघुवित्तका कर्मचारी गीता कुमाल र मनिता कुमालमाथि कुटपिट भयो। ८ महिनादेखि रोकिएको किस्ता लिन जाँदा उनीमाथि ऋणी सदस्य पक्षले कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटमा परेका कर्मचारी अझै अस्पत्तालमै छन् भने कुट्ने पक्षलाई कुनै कारबाही भएको छैन। यो घटना हुनुमा पनि सङ्घर्ष समितिको प्रभाव रहेको बुझिएकोछ ।
त्यसो त, साउन १६ गते नै गृह मन्त्रालयले ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल’को नेतृत्व गरिरहेका मनिराम ज्ञवालीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिलाई कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सिफारिस गरिएको थियो। तर राजनैतिक शक्तिको संरक्षणमा उनीमाथि कारवाही भएन। अहिले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने, लघुवित्तका कर्मचारीलाई ऋण नतिर्न उस्काउने काम खुल्लमखुल्ला गरिरहेका छन्।
ज्ञवाली माओवादी नेता हुन्। विसं २०७४ सालमा ज्ञवालीले नयाँ शक्ति नेपाल छोडेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। सोही वर्षको चुनावमा माओवादी केन्द्र गुल्मीले समानुपातिक सांसदको उम्मेदवारको रुपमा बन्दसूचीमा राखेसँगै माओवादी पार्टीमा रहेर सक्रिय राजनीति गर्दै आएका छन्।
सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आएपछि गुल्मी र लुकिछिपीअरु लघुवित्त विरुद्ध लागिपरेका ज्ञवाली देशव्यापीरुपमा नै आन्दोलनको घोषणा गर्दै हिडेका छन्। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसमेत पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनी, शाखा कार्यालयहरुमा जाने र विभिन्न विवरण माग गर्ने गरेका छन्। लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सोही पार्टीका व्यक्तिले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी लघुवित्तमाथि प्रहार गर्न नियोजित रुपमा कदम चालेको आशङ्का गरिएको छ।
लघुवित्तप्रति राष्ट्र बैंकको खेलाँची
नियामक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंक सदनदेखि सडकसम्म लघुवित्तको नकारात्मक टिप्पणि आउँदा पनि कसक्क गरेको छैन। सहजिकरण गर्नुको साटो उल्टै समस्यामा पार्ने गरी अगाडि बढेको छ। पुनः कर्जालाई निरुत्साहित गर्न सेवा शुःल्कमा बन्देज लगाएको छ।
यता लघुवित्तहरुले पटकपटक कर्जाको पुर्नतालिकिकरण तथा पुर्नसंरचना गर्नका लागि माग गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले दिइहेको छैन। फलस्वरुप खराब कर्जाको दर समेत ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सेवा सुविधा तथा कार्यहरुमा रोक लगाउने गर्छ।
राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गरिदिएन भने, लघुवित्तहरुले नउठेको कर्जालाई नयाँ कर्जामा देखाउने (एभरग्रिनिङ) काम गर्छन् या त, कर्जा चुक्ता गर्न ऋणीलाई फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। एभरग्रिनिङ गर्दा भविष्यमा थप समस्या आउने सम्भावना हुन्छ भने ऋणीलाई फोर्स गर्दा समाजमा नकरात्मक सन्देश जान्छ।
मौद्रिक समीक्षामा भनिएको २ करोडभन्दा तलको रकम पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकिकरण गर्न दिएमा केही सहज हुने विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्तराज लम्साल बताउँछन्। ‘लघुवित्तको खराब कर्जा बढ्दो छ’, सिईओ लम्सालले भने, ‘पुर्नकर्जालाई निरुत्साहित गर्दै आएको बेला मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरेको पुर्नसंरचना तथा तालिकिकरणको व्यवस्था, निर्देशिका ल्याउँदा ‘घ’ वर्गलाई समेट्छ भन्ने अपेक्षा हो। त्यसो भयो भने लघुवित्तको ठूलो अफ्ठेरो टर्ने थियो।’
यसकारण ट्रयापमा छन् लघुवित्त
हाल लघुवित्तबाट ४५० करोड कर्जा प्रवाहित भएको छ। यो ४५० करोडमा २५० करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कमर्शियल बैंक, बवकास बैंक र फाइनान्सबाट सापटी लिएको पैसा हो भने १५० करोड रुपैयाँ लघुवित्तका सदस्यहरुको बचत हो। त्यस्तै ५० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्तका संचालकहरुको पैसा हो। एकै शब्दमा भन्नुपर्दा ४५० करोड रुपैयाँ आम नेपाली जनताले मुख काटेर जम्मा गरेको निक्षेप नै हो। लघुवित्तले लगानी गरेको ४५० करोड रुपैयाँ मध्ये लगभग ८० प्रतिशत अर्थात ३५० करोडभन्दा बढीको कर्जा विना धितोको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले लघुवित्त विरोधी आन्दोलन चर्काएर वा समाधान गराएर जस लिने राजनीति गर्दा सर्बसाधारण जनताको ४५० करोड रुपैयाँ निक्षेप जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ भने अर्थतन्त्रमा १० खर्ब योगदान दिएको लघुवित्त उद्योग धरासायी हुने देखिन्छ। हाल लघुवित्तमा प्रत्यक्षरुपमा ३० हजार कर्मचारी छन् भने ५८ लाख निक्षेपकर्ता तथा ३२ लाख ऋणी रहेका छन्।
अहिले देखिएको सडकदेखि सदनसम्मको भिडले असत्यलाई सत्य सावित गर्न सक्ने सङ्घका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। ‘बोली र शक्ति बिक्नेहरु बोलेभने असत्य पनि सत्य हुने अवस्था छ’, उनले भने, ‘समयमै सचेत हुनुपर्छ।’
लघुवित्तकर्मीमाथि घटाइएका घटना तथा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतको ‘लघुवित्त सेवा’ अबरोध गराउने व्यक्तिहरु सक्रिय भएर लागिरहेको अवस्थामा प्रशासन, नियामक निकाय मौन रहनुमा मनिराम ज्ञवाली जस्ता व्यक्ति परिचालन गरी नियोजित कुनै शक्ति लघुवित्त विरुद्ध लागेको आशङ्का भएको लघुवित्तकर्मी बताउँछन्। केहिले यस आन्दोलनमा मिटरब्याजीको संलग्नताको समेत आशङ्का गरेका छन्।
