कुनै कम्पनी वा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कानूनले तोकेबमोजिमको शपथ लिने कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र कार्यभार सम्हाल्न योग्य मानिन्छ। पदसँग गाँसिएको सेवा सुविधा र उसका निर्णय पनि शपथपछि मात्रै मान्य हुन्छ।
तर आँधिखोला लघुवित्तसँग मर्ज गरेर २०७९ फागुन ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार थालेको सीवाईसी नेपाल लघुवित्तका अध्यक्ष पद्मनाथ शर्मा, प्रबन्ध सञ्चालक डोलेन्द्र शर्मा र सञ्चालकले साढे ४ महिना व्यतित हुँदा पनि सपथ खाएका छैनन्।
कानुनीरुपमा सपथ नलिएपछि अध्यक्ष पदसहित त्यसका सञ्चालक र प्रबन्ध सञ्चालकको पद पनि कानुनतः अवैधानिक बन्न पुगेको छ। कानुनविद्हरु सपथ नै नगरी काम गरिरहेकाहरुको निर्णय पनि अवैध हुने बताउँछन् । सपथग्रहरण नै नगरी कानुनविपरित नेतृत्व हाँकिरहेको चार महिना बितिसक्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकमाथि कुनै पनि ठोस कानुनी कदम चालेको छैन ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि संस्थाका अध्यक्षले नियामकबाट सपथ लिनुपर्ने हुन्छ । संस्थाका अन्य सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीले अध्यक्षबाट सपथ लिने कानुनी व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएको मितिले ३५ दिनभित्र तोकिएअनुसार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सबै बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुले शपथ लिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट सपथ लिएका अध्यक्षले आफ्ना सञ्चालक र सीईओलाई सपथ गराएर कार्यभार सुम्पिने गरेका छन्। तर यो कानुनी व्यवस्था सीवाईसी नेपाल लघुवित्तमा भने लागू हुन सकेन ।
मर्ज भए पनि अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रहेका प्रबन्ध सञ्चालक पुरानै भएकाले सपथ खानुनपर्ने तर्क उनीहरुको छ । सपथ नै नखाइ काम गरिरहेका सीवाईसी नेपालका अध्यक्ष पद्मनाथ शर्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सपथ लिनुनपर्ने भनेकाले आफूहरुले सपथ नलिएको बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष शर्माको भनाइलाई नै समर्थन गर्दै त्यसका प्रबन्ध सञ्चालक डोलेन्द्र शर्माले मर्ज भए पनि आफ्नो अहिलेको पद पुरानै निरन्तरता भएकाले आफूले सपथ लिनुनपर्ने जिकिर गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागले सपथ लिनुनपर्ने भनेकाले आफूले सपथ नलिएको उनको दावी छ। अध्यक्ष शर्माले सपथ नखाएपछि प्रबन्ध सञ्चालक शर्मा र अन्य सञ्चालकले पनि सपथ नलिइ काम गरिरहेका छन् ।
यद्यपि सोही शैलीमा मर्ज पश्चात अध्यक्ष बनेका अन्य संस्थाका अध्यक्षहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सपथ लिएर मात्रै कार्यभार सम्हालेको अहिलेसम्मको इतिहास छ। सनराइज र लक्ष्मी बैंक मिलेर बनेको लक्ष्मी सनराइज बैंकका अध्यक्षले पुरानै निरन्तरता हुँदाहुँदै पनि सपथ लिएका थिए । अन्य संस्थाका अध्यक्षले पनि सपथ लिएका उदाहरण प्रसस्तै छन् । तर सीवाईसी नेपाल लघुवित्तमा भने सपथ नै नलिने मनोमानी चलेको छ ।
अन्य सबै संस्थालाई लागू हुने कानुन सीवाईसी नेपाललाई मात्र लागू नभएकोबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय तथा नियमन विभागका कोही पनि खुल्न चाहँदैनन् । लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख रेवती नेपालले यस विषयमा आफूले नभइ नियमन विभाग बोल्नुपर्ने जवाफ दिए । त्यसो त लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभाग उनकै नेतृत्वमा छ । कानुन मिचेर सपथ नै नलिइ खुलेआमरुपमा काम गरिरहे पनि उनले केही एक्सन लिन सकेका छैनन्। यो कुरा राष्ट्र बैंक भित्रै पनि चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै नभइ लघुवित्त बैंकर्स संघका अधिकारी तथा लघुवित्तका सीईओहरु पनि सीवाईसी नेपालको सपथ नखाएको पद गैरकानुनी भएको दावी गर्छन् । सीवाईसी नेपालका प्रबन्ध सञ्चालक डोलेन्द्र शर्माको नेपाल राष्ट्र बैंकमा र राजनीतिक दलमा भएको पहुँचलाई देखेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरु यसबारे बोल्न नसकेको एक लघुवित्तकर्मीले बिजपाटीलाई बताए ।
सपथ नखानु गलत
लघुवित्त क्षेत्रमा झन्डै चार दशक योगदान पुर्याएका लघुवित्त बैंकर्स संघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा सपथ ग्रहण नगरी पदमा रहेर काम गर्नु गलत भएको बताउँछन्। एक पटक निर्वाचित भएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिले अर्को चार वर्षपछि पनि पुन निर्वाचित भएर आएको अवस्थामा हिजै सपथ खाएको भनेर सपथ खानुपर्दैन भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
'मर्ज भएर होस् वा बीचमा निर्वाचन गरेर आएको होस्, यसरी आएको सञ्चालक समितिको अध्यक्षले कानुन बमोजिम सपथ लिनुपर्छ, कानुन बमोजिम सपथ नलिएको अवस्थामा त्यो पद नै अवैधानिक हुने भएकाले उक्त पदबाट सिर्जित सबै विषय अवैधानिक हुने देखिन्छ' उनले भने।
केही सञ्चालककै असन्तुष्टि
अध्यक्ष शर्माले सपथ नखाएकाले आफूहरुको र प्रबन्ध सञ्चालकको पद पनि स्वत अवैधानिक भएकाले कानुन बमोजिम सपथ खानलाई सीवाईसी नेपालका अन्य सञ्चालकले समेत दबाब दिने गरेका छन्।
अध्यक्षले सपथ नलिएकाले सीवाईसी नेपालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन अवैधानिक भएको र अवैधानिक पदबाट हुने सबै काम कारबाही अवैधानिक हुने भन्दै सीवाईसीका केही सञ्चालकले फरक मत राखेका छन् । तीनवटा सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयलाई लिएर झन्डै हात हालाहालको अवस्था आउँदा पनि प्रबन्ध सञ्चालक डोलेन्द्र शर्माको आडमा अध्यक्ष शर्माले यो प्रकरणलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ।
'हामी अवैधानिक छौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु (अध्यक्ष शर्मा, प्रबन्ध सञ्चालक डोलेन्द्र शर्मा) कानुन मिचेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, राष्ट्र बैंककै सहयोगमा अवैधनिक हुनेहरुसँग हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सुशासन कायम गराउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नै नियम र व्यवस्था मिचिँदा लाज छैन भने सञ्चालक समितिको हैसियतमा लिएका सेवा सुविधा भोलि फिर्ता गर्न तयार भएर बस्नुबाहेक हामीसँग अरु केही विकल्प छैन', एक सञ्चालकले बिजपाटीलाई भने।
गभर्नरको छविमाथि गम्भीर प्रहार
बाह्य तथा आन्तरिक दबाबका बाबाजुत पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकताअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको छविमाथि यो प्रकरणले क्षति पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
सीवाईसी नेपाल लघुवित्तको अध्यक्ष तथा सञ्चालकबाट यो तहको क्रियाकलापले सुशासनको पालनाना कञ्जुस्याई नगर्ने गभर्नर अधिकारीको छविमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी बताउँछन्।
'एउटा पात्र बचाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो हदसम्मको सम्झौता गर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश जाने खतरा बढेकाले सपथ खानुपर्ने व्यवस्था विपरित अवैधानिक रुपमा काम गर्ने गराउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने नैतिक दबाब बढेको छ', ती सीइओले भने।
यसकारण सपथ खानुपर्छ
नेपाली बृहद शब्दकोषमा ‘शपथ’ शब्दलाई दुई तरिकाले अर्थ्याइको छ। 'कुनै काम कुरो हो होइन वा गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा बोलिने वचन, धर्म भकाइ, किरिया, प्रतिज्ञा'लाई शपथ भनिएको छ भने 'संविधान अनुसार कुनै उच्च पदभार ग्रहण गर्दा गरिने प्रतिज्ञा'लाई पनि सपथ भनिएको छ। यी अर्थहरुले ‘शपथ’ वा ‘शपथ ग्रहण’ गर्नु भनेको ‘प्रतिज्ञा’ गर्नु हो भन्ने बुझाउँदछ। शपथ लिनुलाई बोलीचालीको विषयमा ‘शपथ खाने’ भन्ने चलन पनि छ ।
शपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ को परिभाषा खण्डमा ‘शपथ’को अर्थ राखिएको छैन । तर, कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० मा ‘शपथ’ को परिभाषा उल्लेख छ। ‘शपथ’ शब्दले ‘धर्म भाक्नुको सट्टा ऐनले प्रतिज्ञा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तिले गरेको प्रतिज्ञा वा घोषणालाई समेत जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसकारण सार्वजनिक पद वा सार्वजनिक संस्थामा कार्यकारी पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई पदको शपथ लिन कानून रुपमा नै अनिवार्य गरिएको हुन्छ।
शपथ लिएपछि शपथप्रति कानूनी एवं नैतिक दायित्व सिर्जना हुन्छ। यदि कसैले शपथ लिँदा आफूले गरेको प्रतिज्ञा प्रतिकूलको कार्य, पदअनुसारको आचरण देखाएन भने, शपथ प्रतिकूलको कार्य गरेको भनी महाअभियोग वा पदमुक्तको आधार बन्न सक्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पनि यस बारे प्रष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा १२७ मा भनिएको छ 'बैड्ढ वा वित्तीय संस्थामा नियुक्त भएको प्रत्येक सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले आÇनो पदको जिम्मेवारी सुरु गर्नु अघि अनुसूचीमा तोकिएको ढा“चामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।' यस्तो सपथ सपथ अध्यक्षले राष्ट्र बैड्ढ समक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखले अध्यक्ष समक्ष र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख वा निजले तोकेको पदाधिकारी समक्ष लिनु पर्ने उल्लेख छ।
