.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंक साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। बजार र बजेटका अपेक्षा धेरै भए पनि समय सान्दर्भिक मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति नियमित प्रक्रिया भए पनि समय सान्दर्भिक बनाउन सरोकारवालाहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिइएको र सरोकारवालाहरुसँगको सम्बादले समय सान्दर्भिक मौद्रिक नीति बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा प्रकाश श्रेष्ठले बिजपाटीलाई बताए। उनकाअनुसार बजेट र बजारका अपेक्षा मौद्रिक नीतिसँग धेरै भए पनि ब्याज र मुद्रास्फितिको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर मौद्रिक नीति ल्याइनेछ। परिस्थितिअनुसार ल्याइने भएकाले खुकुलो र कसिलो भन्ने कुरा नहुने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजको दर र मुद्रास्फिति स्थिर रहेकाले बजारमा पैसाको अवस्था सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने आम अपेक्षा रहेको देखिन्छ। तर विगतमा जस्तो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दवाव पर्नेगरी आयात बढ्न सक्ने तथा कर्जाको सही प्रयोग नहुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना अधिक रहेकाले समय सान्दर्भिक र सचेत मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
पहिले नै प्रवाह भएका चालू प्रकृतिका कर्जा अझै पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार भइनसकेकाले विगतमा जस्तो सहजै कर्जा प्रदान हुने गरी मौद्रिक नीति नआउने स्रोतको दावी छ। यद्यपि बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार काम हुनलाई मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने आम जनअपेक्षा रहेको छ।
स्रोतकाअनुसार यसपालिको मौद्रिक नीतिमा केही नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट तथा केही नयाँ नीतिलाई स्थान दिइने छ। विश्वबजारमा अहिले दीगो विकासको लक्ष्य राखेर 'ग्रिन फ़ाइनान्सिङ' को अभ्यास बढेकाले नेपालमा पनि यसलाई पछ्याउनेगरी मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ नीतिलाई प्रवेश गराइने छ।
के हुन्छ शेयर धितोकर्जा र घरजग्गा कर्जाको विद्यमान प्रावधान ?
शेयर राखेर दिइने कर्जाको जोखिम भार अहिले १५० राखिएकाले सेयर कर्जा सहज नहुँदा सेयर बजार प्रभावित भएको सेयर लगानीकर्ताको बुझाइ छ। तर यस्तो कर्जा अब बैंकबाट नभइ शेयर ब्रोकरमार्फत नै होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना भएकाले शेयर कर्जाको औषत जोखिम भारलाई चलाउने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ।
त्यस्तै पहिलोपटक घरजग्गा कर्जा लिँदा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ्ग सुविधा प्राप्त हुने भएकाले व्यक्तिगत प्रयोजनलाई घरजग्गा कर्जा लिन समस्या नदेखिँदा अहिले विद्यमान यो व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइने स्रोतको भनाइ छ।
.gif)
