.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई लिएर निजि क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ। निजि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तीनवटै संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मौद्रिक नीतिको संयुक्त आलोचना गरे।
तर निजि क्षेत्रको दृष्टिकोणमा आलोचित बनेको यहि मौद्रिक नीतिलाई भने बैंक वित्तीय संस्था र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सँस्थाहरुले भने सन्तुलित र समयसान्दर्भिक भनेर प्रतिकृया दिएका छन्।
निजि क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यी सँस्थाहरुको निष्कर्ष नै 'अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएन' भन्ने छ। उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको निजि क्षेत्रले आरोप लगाएको हो।
'केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन' निजि क्षेत्रका तीन संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ , "गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुनेछ । मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो।"
बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाएपनि यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने निजि क्षेत्रको दाबी छ। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर नगरेका कुराहरु उल्लेख गर्दै ती बिषय निर्देशिका मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने निजि क्षेत्रको माग छ।
ऋणीहरुको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरुको सहमतीमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने निजि क्षेत्रको माग छ।
तर कमर्शियल बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति सन्तुलित र समय सान्दर्भिक भएको प्रतिकृया दिएका छन्।
ब्याजलाई सन्तुलनमा राखेर प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति सन्तुलित र अहिलेको आवश्यकता भएको सीइओ केसीको भनाई छ। २२ वर्षकै उच्च हुनेगरि अमेरिकाले समेत ब्याजको दर बढाएको अहिलेको अवस्थामा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिनुलाई प्रशंसनीय नै भन्नुपर्ने उनको तर्क छ।
अन्तराष्ट्रिय अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नेपालमा पनि महँगी नियन्त्रण गर्ने तर उत्पादन र रोजगारी बढ्ने गरि अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनुपर्ने अहिलेको मुख्य चुनौती भएकाले यहि चुनौतीको समाधानको खोजिमा मौद्रिक नीति आएकाले बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित भनेको उनको भनाई छ।
'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई हासिल गर्दा बजेटले नै लिएको साढे ७ प्रतिशतको महँगी (मुद्रास्फिती) लाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रोजगारी बढ्ने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउँदा मात्रै साढे महँगी (मुद्रास्फिती) लाई साढे ७ प्रतिशतमा राखेर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्छ। त्यसमा मौद्रिक नीतिले पुरा ध्यान दिएको हाम्रो बुझाई हो' उनले भने।
मुद्रास्फितिको दर भन्दा सस्तो ब्याजदर हुनुहुदैन भन्ने अर्थशास्त्रको मूल सिद्दान्त विपरित गएर ब्याज घटाउनलाई प्रेरित गर्दा यसले हामीलाई हिजोकै बैदेशिक मुद्रा संचिति घटाउने र ब्यापार घाटा बढाउने अवस्थामा पुर्यान सक्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत भएको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले देखाएको उनको भनाई छ।
'५० लाखसम्मको शेयर धितोकर्जामा जोखिम भार सय प्रतिशत मात्रै बनाउने, पहिलो पटक घर जग्गा लिंदा दुई करोडसम्मको कर्जा पाइने, २५ लाखसम्मको अटो लोनमा जोखिम भार सय मात्रै राख्ने जस्ता व्यवस्थाले कम र मध्यम आय भएकालाई बढी चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई दिघो चलायमान बनाउने उदेश्यले मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ, उनको सकारात्मक सुरुवात हो' उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा पुग नपुग साढे ३ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भएकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य लिएर पोलिसी रेटलाई साढे ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने व्यवस्थाले ब्याजदरलाई स्थिरता प्रदान गर्ने भएकाले आफुहरुले समग्रमा मौद्रिक नीति समय सान्दर्भिक भएको भनेको केसीको तर्क छ। 'बैकहरुमा अहिले उपलब्ध ५६४ अर्ब रुपैयाँ रोजगारी बढाउने किसिमका उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाओस र यसले दिघो अर्थमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाओस भन्ने नै मौद्रिक नीतिको आशय भएको हाम्रो बुझाई हो' उनले भने।
.gif)
