काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गर्दा चुनाव खर्च पनि ह्वात्तै बढेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको आयोगले तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ को निर्वाचनका लागि १ अर्ब ७५ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो खर्चमा विभिन्न मुलुक र दातृनिकायबाट प्राप्त भएका गाडी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, मतपेटिकालगायत भौतिक सामग्री भने समावेश छैन।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि दुई चरणमा गर्दै छ। तर, यी दुवै निर्वाचनमा पनि चुनावी खर्च त्यत्तिकै बढ्ने देखिएको छ। ‘स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गरेर हामीले निकै गल्ती गर्यौं, ुपूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, ‘एकै चरणमा गर्न सकेको भए २५ प्रतिशत कम खर्च हुने स्थिति थियो। स्थानीय तह निर्वाचन चरणबद्ध रूपमा गर्दा सुरक्षा खर्च, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई तलब सुविधामा धेरै खर्च भएको हो। दुई महिनाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई तीन महिनासम्म सुविधा दिनुपरेको थियो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हालै मात्र १० अर्ब ५३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। योसँगै यस आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट १८ अर्बभन्दा बढी रकम चुनावका लागि मात्रै खर्च हुने देखिन्छ। ‘चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन सकिने उपाय खोज्नुपर्छ, ुपूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गर्नेलगायत कम खर्च हुने विकल्प खोज्नुपर्छ।ु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्दा कम समयमै गर्न सकिने र खर्च बचत हुने आयोगले बताएको छ। स्थानीय तहमा ८ अर्ब ५ करोड, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचनमा १० अर्ब ५३ करोड स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० अर्ब रकम माग गरेको आयोगले पहिलो र दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ४ अर्ब २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको जनाएको छ।
तेस्रो चरणका लागि भने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय भत्ताका लागि ३८ लाख र अन्य भत्तामा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै, इन्धनमा २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। मतपत्र छपाइमा लागि ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भ्रमण शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कार्यक्रम खर्चका नाममा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि यी शीर्षकमा यति नै रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ। दातृनिकायको भौतिक सहयोग पनि स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारको आर्थिक सहयोगका साथै आयोगले करोडौंको वैदेशिक सहयोग पनि प्राप्त गरेको छ।
आयोगले विभिन्न दातृनिकाय र छिमेकी देशबाट भौतिक सामग्री प्राप्त गरेको छ। ९ सयवटा कम्प्युटर एक हजार ८ सय टोनर यूएनडीपीले प्रदान गरेको हो। त्यस्तै, चीनले स्वस्तिक छाप, मसी, घडी र क्यालकुलेटरलगायत १० थरीका सामग्री पनि प्रदान गरेको छ। भारतले ८६ वटा गाडी, ३५ वटा मोटरसाइकल ७ वटा जिप र पिकअप भ्यानलगायत साधन दिएको छ। दुई चरण स्थानीय निर्वाचन खर्च भत्ता १ अर्ब ३९ लाख इन्धन २ करोड ७७ मतपत्र छपाइ ८७ करोड भ्रमण १ अर्ब ९१ करोड कार्यक्रम १ अर्ब ५४ करोड त्यस्तै, यूनडीपीले मतदाता शिक्षाका लागि सहयोग गरेको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न मुख्य विषयमा दातृनिकाय र विदेशी सहयोग नलिने नीति आयोगको रहेको आयुक्तहरूले बताए पनि आयोगले भौतिक सामग्री भने स्वीकार गरिरहेको आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ।
