बिमासम्बन्धी जनचेतना बढाउन निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । बिमासम्बन्धी प्रचारप्रसार र विज्ञापनमा कम्पनीहरूले न्यूनतम रकम खर्च गरेपछि बिमा समितिले सीमा नै तोकेर खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यो प्रावधान कात्तिक महिनादेखि नै लागू गरिएको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत अतिथि सत्कार, व्यापार प्रवद्र्धन, विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार र अभिकर्तालगायतका शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । समितिको प्रावधानअनुसार उक्त शीर्षकमा कम्पनीहरूले आफ्नो खुद बिमाशुल्कको १।५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउँछन् । सोही रकमलाई शतप्रतिशत मानी अबदेखि कम्पनीहरूले विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा २५ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “कम्पनीहरूले अन्य शीर्षकमा जे जति खर्च गरे पनि विज्ञापनका लागी कम्तिमा २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ , अधिकतम जति पनि खर्च गर्न पाउँछन्,” उनले भने ।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले व्यवस्थापन खर्चमा तोकिएको रकम ९१।५ प्रतिशत०मध्ये चारवटै शीर्षकमा आफूखुशी खर्च गर्न पाउँथे । निश्चित शीर्षकमा निश्चित रकम खर्च गर्ने व्यवस्था नगरेकै कारण विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार कम्पनीहरूले थोरै मात्रै खर्च गरेको पाइएको समितिले बताएको छ । अधिकांश कम्पनीहरूले अतिथि सत्कार र व्यापार प्रबद्र्धन शीर्षकमा धेरै खर्च गरे पनि प्रचार प्रसारमा भने २÷३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको समितिले बताएको छ । तर, केही कम्पनीहरूले भने ३० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । “त्यसैले सबै कम्पनीहरूमा एकरूपता ल्याउन र जनचेतना बढाउने कार्यमा सहभागी गराउन हामीले सबै बिमकहरूसँग बसेर छलफल ग¥यौं, उहाँहरूले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुभयो,” उनले भने । बिमासम्बन्धी चेतना बढाउने कार्यमा समिति आफै पनि सक्रिय छ । साथै कम्पनीहरूले पनि प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा योगदान दिए भने बृहत रूपमा जनचेतना बढाउन सकिने समितिले बताएको छ ।
नेपालमा हाल १७ निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । त्यस्तै, तीनवटा कम्पनी सञ्चालनको तयारीमा छन् । कम्पनीहरूले प्रत्येक वर्ष व्यवसाय वृद्धि गरे पनि प्रचारप्रसारमा भने खर्च नगरेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले समितिले अनिवार्य गरेकै आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उनीहरूको आरोप समेत रहेको छ । कारोबारमा खबर छ ।
