शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले चुनाव सम्पन्न भएपछिको दुई महिना अवधिमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी निर्णय गरेको छ। सरकारले २१ मंसिरदेखि १७ माघसम्मको अवधिमा मात्रै झन्डै ३ सय निर्णय गरेको हो।
सामान्यतय निर्वाचनलगत्तै सरकार कामचलाउ हुने तथा यस्तो सरकारले अत्यावश्यक र नियमित प्रशासनिक काम मात्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो दुईमहिने अवधिमा मात्रै ३ सय निर्णय गरेको छ।
यो अवधिमा सरकरले वृद्धभत्ता उमेर अवधि ७० बाट ६५ मा झार्ने, भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने, किड्नी, क्यान्सर र पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन अघिको ६ महिनामा ५ सय ५९ वटा निर्णय गरेको थियो। सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकस भएपछि झन्डै दर्जन निर्णय अलपत्रजस्तै भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
२३ जेठमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले २४ जेठमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। देउवाले आठ महिनाको अवधिमा सात पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन र विघटन गर्दै इतिहासकै जम्बो ६५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए।
उनकै कार्यकालमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। चुनावपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार व्यवहार देखाउन नसकेको र धमाधम दर्जनौं निर्णय गराएर मुलुकलाई आर्थिक व्ययभार पार्ने र नकारात्मक असर पर्ने दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ।
देउवाले अहिले पनि विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार माघ महिनाको तीन साताको अवधिमा मात्रै देउवा नेतृत्वको सरकारले झन्डै १ सय ५० वटा निर्णय गरेको छ। अझै दर्जनौं प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेका छन्।
कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्रीहरूले आर्थिक चलखेल गरेको दाबी उच्च प्रशासकको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुसमा मात्रै झन्डै १ सय १० वटा निर्णय भएका थिए भने मंसिरमा ३२ वटा निर्णय भएका छन्। पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संघीय संसद् र प्रदेश निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएको सरकारले अर्को सरकार नआउँदासम्म सबै निर्णय गर्न सक्ने जिकिर गरे। ‘सफलतापूर्वक निर्वाचन गराएको सरकारले बिदा नलिँदासम्म आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिरहेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापा पनि सरकारले नियमित प्रक्रियाअनुसार नै निर्णय गरिरहेको तर्क गर्छन्। ‘पछिल्लो समय सरकारले निर्णय गर्ने क्रम बढे पनि ती निर्णय सरकारले आवश्यकताका आधारमा गरिरहेको छ’, मन्त्री थापाले भने।
यद्यपि, सरकारले यो अवधिमा संविधानअनुसार गर्नुपर्ने अत्यावश्यक निर्णय पनि गरेको छ। सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशको अस्थायी मुकाम निर्धारण यो सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय हुन्। अन्नपुर्ण
