सरकारको बेवास्ताका कारण चर्चामा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अन्योलमा परेको छ । जारीपछि ऐनसरह कार्यान्वयनमा आएको सो अध्यादेश संसद् चलेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्यादेशलाई सदनमा पेस गर्ने कुनै तयारी नगरेपछि अध्यादेश अन्योलमा पुगेको छ ।
अघिल्लो सरकारले गत ६ कात्तिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसपछि अध्यादेश जारी नगर्न अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए । अध्यादेशका पक्षमा शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशन बसेपछि राष्ट्रपतिले २४ कात्तिकमा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
अध्यादेश आएपछि उपत्यकामा आगामी १० वर्षका लागि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भएको छ । तर, संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले अध्यादेश सदनमा लैजान कुनै गृहकार्य गरेको छैन । ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । अध्यादेशको म्याद २१ वैशाखमा सकिँदै छ ।
सोमबार बस्ने संसद्को कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश पारितका लागि पेस गर्ने तयारी भए पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश भने पेस गर्ने कुनै तयारी नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले सिफारिस गरेर संसद् सचिवालयमा पेस गरेपछि मात्रै संसद्को कार्यसूचीमा रहने व्यवस्था रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबारको संसद् बैठकमा अध्यादेशहरू पारितका लागि पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
कार्यसूचीमा रहेका अध्यादेशमा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पहिलो संशोधन अध्यादेश, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो संशोधन अध्यादेश पारित गर्ने कार्यसूची रहेको उनले जानकारी दिए ।
सोमबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश पेस हुने सम्भावना बढी छ । ‘लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश सचिवालयमा दर्ता नभए पनि कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छ,’ सचिवालयका प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘सोमबार (आज) बिहानसम्ममा सचिवालयमा अध्यादेश दर्ता हुने जानकारी प्राप्त भएकाले उक्त अध्यादेशलाई पनि कार्यसूचीमा राखिने सम्भावना छ ।’ लामो विवादपछि राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश गत १४ पुसमा मात्रै प्रमाणीकरण भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ६ कात्तिकमा सिफारिस गरेको अध्यादेशमाथि एमाले र माओवादीले प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए ।
संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो संशोधन अध्यादेश पारित भई कानुन बन्ने भएको छ । दुई आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पारितपछि आयोगको म्याद १ वर्ष थप भइसकेको छ । २३ माघमा पारित भएको अध्यादेशपछि सरकारले २६ माघमा दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो । ऐन नभएको र अन्य विविध अवरोध रहेको भन्दै यसअघि दुवै आयोगका आयुक्तले यथास्थितिमा म्याद थप गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका थिए । तर, म्याद सकिने अन्तिम समयमा उनीहरू आफैंले अनुरोध गरेपछि यथास्थितिमै एक वर्षको कार्यवधि मन्त्रिपरिषद्ले थप गरिदिएको हो ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ अनुसार अधिकतम ३ वर्षको कार्यकाल २६ माघमा सकिँदै थियो । केही अघि मात्र सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर ‘दुवै आयोगले कारणसहित म्याद थप गर्न आवश्यक परेको भन्दै अनुरोध गरेमा म्याद थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । सोअनुसार दुवै आयोगका पदाधिकारीले तीनै दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीसमक्ष म्याद थपका लागि आग्रह गरेका थिए ।
६० हजारभन्दा बढी पीडितले उजुरी दर्ता गराएकाले म्याद थप नभए ती अलपत्र पर्ने तर्क गर्दै दुवै आयोगले म्याद थपका लागि पहल गरेका थिए । उजुरीमाथि छानबिन गर्न कानुन अभाव रहेको र अन्य व्यवधानसमेत रहेको जानकारी पनि आयुक्तहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए ।
द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । २०५२ देखि २०६२ सम्म माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन गरिएका हुन् ।
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान ०६३ मा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । २७ माघ २०७१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन गरिएका थिए । थप भएको अवधिमा अनुसन्धानका लागि आयोगले सातवटा मुकाम कार्यालय खोलेर काम थालेको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातवटा प्रदेशबाट उजुरी संकलन गरेको ६० हजार ३१६ फाइलमध्ये प्रदेश मुकाम विराटनगर र जनकपुरबाट २८५ वटा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान अध्ययन पूरा गरेको छ । आयोगको सातवटा प्रदेश मुकामबाट ७ हजार फाइल प्राप्त भएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ उजुरी संकलन गरेको छ । छानबिन गरी पीडकको बयान, पहिचान र कारबाही सिफारिस गर्न गर्ने काम सुरु भएको छ । आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी १ हजार ३२१ फाइलको टुंगो लगाएको छ । राजधानी
