निर्धारित समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘कल इन एडभान्स’ मा रहेको रकम, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको बचत र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो निर्णय निर्देशनका रूपमा आउन केही दिन लाग्नेछ ।
‘वित्तीय संस्थाले ०७४ पुससम्म कल इन एडभान्समा रहेको, मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत भएको र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । यो पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिइएको नभई पुँजी गणना विधिलाई सरलीकरण मात्र गरिएको उनको दाबी छ ।
करिब साढे २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको भित्री उद्देश्य थियो । तर, वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने उद्देश्यमा राष्ट्र बैंक लगभग सफल भए पनि संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा असफलजस्तै भएको छ । बिहीबरको निर्णयले पनि संख्या घटाउने र गुणस्तर वृद्धिमा थप असहयोग पुग्नेछ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गत असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीले न्यूनतम ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने थियो । तोकिएको पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै लचिलो बन्दै आएको छ । सुरुमा निर्देशन दिँदा ०७४ असारसम्म पुँजी नपुर्याउन वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने जनाएको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गत वर्षको परिष्कृत (लेखापरीक्षण भएको) वार्षिक वित्तीय विवरणमा चुक्ता पुँजी पुगेको भए पनि मान्य हुने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाले पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ६ महिना (०७४ पुस सम्म) समय पाएका थिए । किनकि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र अघिल्लो वर्षको परिष्कृत वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यति गर्दा पनि पुँजी नपुर्याउने बैंकलाई अहिले थप सुविधा पाएका हुन् ।
तोकिएको समयभित्र पनि पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिनुको साटो मर्जरमा जान दबाब दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले सही निर्णय गरेन,’ एक विज्ञले भने, ‘ती संस्थालाई जसरी भए पनि मर्जरमा जाऊ भन्नुपथ्र्यो ।’ यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुका साथै गुणस्तर पनि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ । गत पुससम्म धेरै बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याए पनि केहीको पुगेको छैन । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७/८ वटाको चुक्ता पुँजी अझै नपुगेको बताइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कल इन एडभान्समामार्फत आएको पुँजी पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउनेछन् । यो संस्थापकहरूले सुरुमा जम्मा गरेर ब्याज नआउने विशेष प्रकारको खातामा राखेको रकम हो ।
यसैगरी दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था मर्जर वा एक्विजिसनमा जाँदा तय भएको सेयर मिलान अनुपात (स्वाप रेसियो) का कारण बचत भएको रकमलाई पनि वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो । यसैगरी पुस मसान्तसम्म मर्जर तथा एक्विजिसन सम्झौता गरेर आउने संस्थाले पनि छुट पाउने जनाइएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम (अंकित मूल्यमा थप गरेर) मा सेयर निष्कासन गर्दा बचत हुन गएको रकम पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न मिल्ने छुट दिइएको छ। कान्तिपुर
