प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा नै नेपालको आफ्नै पानी जहाज हुने भनेको विषयमा भारतले साथ दिने भएको छ । भारतले जलमार्गलाई जोड्न सहयोग गर्ने घोषणासँगै ओलीलाई त्यस्तो साथ मिलेको हो । यद्यपि ओलीले नेपालमा जहाज चलाउनेभन्दा पनि विदेशमा नेपाली झन्डा रहेको जहाज चलाउने बताएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समुद्रदेखि नेपालसम्म पानी जहाज सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । निकै महँगो परियोजना रहेको भए पनि सप्तकोसी उच्च बाँधसँग समेत जोडिने जलमार्ग सञ्चालन गर्न भारतले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो । विद्यमान व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्थामा अडेर नेपाललाई आफ्नो सामान समुद्रबाट सीधै ढुवानी गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्न भारतले जलमार्गमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो । यो परियोजनाको आवश्यक मोडालिटीहरूको तयारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गर्न दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नोतर्फबाट निर्देशनसमेत दिइनेछ ।
नेपालले समुद्रबाट सीधै जलमार्ग हुँदा सामान ढुवानी गर्दा थप सस्तो, सहज र सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै अब जलमार्गलाई नेपाल–भारतबीचको ट्रान्जिट प्रोटोकलमा पारवहनको नयाँ माध्यमका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नेपालको समुद्रसम्म जल एक्सेस हुन सक्ने बताएका थिए । नेपाल र भारतबीच भारतीय सरकारको सहयोगमा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न एक वर्षभित्र आधारभूत तयारी र सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने र त्यसका आधारमा रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने समझदारी दुई देशबीच भएको छ ।
चीनले केरुङसम्म रेल ल्याएर त्यहाँबाट काठमाडौं जोड्ने प्रसंग चलिरहेको अवस्थामा भारतले पनि काठमाडौं रेल जोड्ने घोषणा गरेको हो । रेलमार्ग अघि बढाउन दुवै छिमेकी देशले सहयोग गर्दा त्रिपक्षीय सहकार्य गर्न आधार तयार हुने जानकारी नेपाली अधिकारीले दिए । नेपालको तराई–मधेसमा हाल निर्माणाधीन रेलमार्गको काम जतिसक्दो छिटो सक्ने र नयाँ कार्य गर्दै कनेक्टिभिटीमा जोड दिने दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त प्रेस ब्रिफिङमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मोदीले सगरमाथादेखि सागर र भारत–नेपाल रेलको परिकल्पनाले दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका थिए । दुई देशबीचको समझदारीअनुसार सम्बन्धित निकायले सहमतिअनुसारको काम भए/नभएको हेर्न सचिवस्तरीय संयन्त्रले काठमाडौंमा छलफल र अनुगमन गर्नेछ । परराष्ट्र सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूतको ओभरसाइट मेकानिजकले यसमा समीक्षा गर्नेछ । दुई देशबीच तराई–मधेसका बिजलपुरदेखि जनकपुर तथा जनकपुरदेखि जयनगरसम्म दुई ठाउँमा निर्माणाधीन रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने र प्रस्तावित थप तीनवटा अन्तरदेशीय रेल परियोजनाको काम छिटो अघि बढाउने समझदारीसमेत भएको छ । कान्तिपुर
