सिन्डिकेटमा सरकारकै साथ, सजायको प्रस्तावित विधेयक मन्त्रालयले लुकायो

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Apr 23, 2018 | 08:26:54 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारकै संरक्षणमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको पाइएको छ । एक वर्षअघि कानुन आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले लुकाएको खुलेको हो ।

उक्त मस्यौदा पारित भएको भए सिन्डिकेट गर्ने व्यक्ति र समूह यतिबेला जेल सजाय भोगिरहेका हुन्थे ।

आयोगले सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो । तर त्यसलाई मन्त्रालयले ‘गुपचुप’ राख्दै आएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयकै आग्रहमा आयोगले ऐन संशोधनको मस्यौदा २०७३ चैत ४ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । ‘ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने हो भने सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘चौतर्फी दबाब आएपछि मस्यौदा अघि बढाउँदै बढाइएन । त्यसबारे छलफलसमेत भएको छैन ।’

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले ऐन संशोधनको मस्यौदा बनेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘१२ वर्षअघि आएको ऐनले यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन नगर्ने भएकाले अब ऐन संशोधन गरेर समेट्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि कानुन आयोगले यसको कुनै पनि मस्यौदा बनाएको छैन ।’

आयोग अध्यक्ष माधव पौडेलले आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा त्यहींका उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञको परामर्शसहित मस्यौदा बनाएर पठाएको बताए । ‘हामीले एक वर्षअघि नै मस्यौदा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने । कानुनको तर्जुमा, प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न स्थापना भएको आयोगले बनाएको कानुनको मस्यौदासमेत सरकारले बेवास्ता गरेको यो घटनाबाट पुष्टि भएको छ । यो विधेयकको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले सिन्डिकेट गर्ने समूहको दबाबमा लुकाएको स्रोतले जनाएको छ । सिन्डिकेट गर्ने समूह र संस्थाको दबाबमा सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा सर्वसाधारणले सहजै सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

ऐनमा सार्वजनिक यातायात वा ढुवानीमा हुने एकाधिकारको विषय समेटिएको थिएन । ऐन संशोधन गर्न आयोगले बनाएको विधेयकमा विशेष व्यवस्था भन्दै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात र ढुवानीमा एकाधिकार कायम गर्न/गराउन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । कुनै निश्चित व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सवारी, ढुवानीका साधनबाहेक अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनलाई यात्रु वा वस्तु ओसारपसार गर्न अवरोध गरेमा, आलोपालो, कोटा, पटक वा चक्र प्रणाली कायम गरेमा, यात्रु, वस्तु ओसारपसार वा ढुवानी गर्न कुनै निश्चित संस्थाको सदस्यता लिनुपर्ने भएमा एकाधिकार भएको मानिने व्याख्यासमेत गरिएको छ ।

यसबाहेक संस्थाले निर्धारण गरेको यातायात महसुल, शुल्क असुल गर्न‘पर्ने सर्तमा त्यस्ता साधनलाई यात्रु वा वस्तु ओसारपसार गर्न र ढुवानी गर्न दिएमा पनि एकाधिकार हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रतिकूल पर्ने गरी अन्य कुनै काम गरे पनि सिन्डिकेट गरेको ठहरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

यो ऐन संशोधन हुने हो भने प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धनसम्बन्धी काममा अवरोध गरेमा रुट इजाजतपत्रसमेत निलम्बन गर्न सरकारलाई थप सहज हुन्छ । त्यस्तै एकाधिकार कायम गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्मकैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा गरिएको छ । ‘यो ऐन संशोधन गर्नेबित्तिकै धेरै व्यक्ति जेल जाने भएपछि आयोगले पठाएको मस्यौदाको फाइल नै गायब छ,’ आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले यो कानुन चाहने हो भने तत्काल अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्छ ।’कान्तिपुर 


Share Your Thoughts

Recent News


Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved