सामुदायिक विद्यालयहरूले अबदेखि विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।
सरकारद्वारा तयार पारिएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। उक्त विधेयक कानुन आयोगद्वारा तयार पारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताइन्छ।
उक्त विधेयकमा भनिएको छ– ‘आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भई माध्यामिक तहसम्म अध्ययन गर्दा उनीहरूसँग भर्ना शुल्क, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा सामेल हँुदा निज वा निजको अभिभावकबाट भर्ना, मासिक वा अध्ययन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद वा अन्य कुनै नाममा शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदान लिन सकिने छैन।’
तर, विद्यालयलाई आफूखुसी चन्दा, दान, सहयोग वा पुरस्कार प्रदान गर्न भने बाधा पर्ने छैन। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर छ ।