स्थानीय निर्वाचन सार्ने वा दुई चरणमा गर्ने विषयमा कांग्रेसको चासोबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । देउवाले मधेसी मोर्चा पनि सहभागी हुने अवस्थामा निर्वाचन सार्न वा दुई चरणमा गर्न सकिने बताएको भोलिपल्टै आइतबार प्रचण्डले त्यसबारे बुझ्न उनलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् । शनिबार कांग्रेसका प्रदेश नम्बर २का केन्द्रीय सदस्य, सांसद र आठ जिल्लाका सभापतिको सुझाबपछि देउवाले मधेसी दलहरू सहमतिमा आए निर्वाचन सार्न वा दुई चरणमा गर्न सकिने बताएका थिए ।
‘कांग्रेसका प्रदेश नम्बर २ का नेतासँगको छलफलबाट आएका सुझाबबारे कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले सभापतिलाई बोलाउनुभएको थियो,’ देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभापतिले मधेसी दल चुनावमा आउँछन् भने केही दिन सार्न सकिन्छ, होइन निर्वाचनलाई प्रयोग मात्र गर्ने नीति हो भने ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री र देउवाबीच बालुवाटारमा आधा घन्टा कुराकानी भएको थियो ।
वार्ता र संवादबाट निकास खोजिने
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच संविधान संशोधनका लागि दर्ता भएको प्रस्तावमा टेकेर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । ‘मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गर्नकै लागि संशोधन प्रस्ताव पुनः दर्ता भएको हो,’ देउवाका स्वकीय सचिव भानुले भने, ‘अझै पनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवाद जारी राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच समान धारणा बनेको छ ।’ दलहरूबीच २ नम्बर प्रदेशमा केही स्थानीय तहको संख्या बढाउनेसहितका विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।
निर्वाचनको विकल्प छैनः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब जसरी पनि निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । ‘जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘निर्वाचनको अरू कुनै विकल्प अब छैन ।’
मधेसी दल निर्वाचनमा आए मात्र सोच्न सकिन्छ
माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं प्रवक्ता पम्फा भुसालले मधेस मोर्चामा आबद्ध दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनेबारेमा पक्का गर्ने भए मात्र २ नम्बर प्रदेशमा सोच्न सकिने बताइन् । ‘मधेसवादी दल आउने ग्यारेन्टी हो भने मात्र २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचनका विषयमा सोच्न सकिन्छ, नत्र ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्ने भन्ने नै हो,’ भुसालले भनिन्, ‘तर पनि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूसहित वार्ता–संवादका लागि सरकारले पहल गरिरहन्छ ।’
कांग्रेसमा मधेसीलाई समेट्न दबाब
कांग्रेसमा चुनाव सार्न माग भएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापतिसँग यसबारेमा सोधेर पार्टीका आधिकारिक धारणा माग गरेका हुन् । कांग्रेसले शनिबार राखेको छलफलमा प्रदेश नम्बर २ का केन्द्रीय सदस्य, सांसद र आठवटै जिल्ला सभापतिले मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधनमा सहमति नगराई निर्वाचन गर्न गाह्रो रहेको बताएका थिए । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा मधेसको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जान नहुने विषयमा माग भएपछि ३१ वैशाखबाट दुई–चार दिन पर सारेर भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । ‘यो सरकार बनेकै संविधान कार्यान्वयन गर्न हो,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन भनेको सबै पक्षले संविधानलाई स्वीकार्नु हो । यसका लागि मधेसी दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ, यसका लागि दुई–चार दिन भए पनि निर्वाचन सारौँ भन्ने विषय उठेको हो ।’ कांग्रेसले २ नम्बर प्रदेशका नेतासँगको छलफलपछि संविधान संशोधन प्रस्तावबाट सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला कांग्रेसका परम्परागत शक्ति रहेको क्षेत्र भएको हुनाले यो क्षेत्रमा सहज रूपमा निर्वाचन होस् भन्ने चाहना कांग्रेसमा रहेको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
निर्वाचनको विकल्प छैनः प्रधानमन्त्री
हामीसँग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ, निर्वाचनको अरू कुनै विकल्प अब हामीसँग छैन । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
मोर्चा आए केही दिन सार्न सकिन्छः देउवा
मधेसी दल चुनावमा आउँछन् भने केही दिन निर्वाचन सार्न सकिन्छ । होइन, मोर्चाको निर्वाचनलाई प्रयोग मात्र गर्ने नीति हो भने ३१ वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
