मधेसी मोर्चा भाषाको विषयमा नेपालको बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने पक्षमा छ । यसअघि नै प्रदेशहरूमा नेपालीसँगै बहुसंख्यक भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउने सकिने विषय आए पनि अहिलेको प्रस्तावमा यो विषय उल्लेख नभएको भन्दै मोर्चा असन्तुष्ट छ । मोर्चा भाषा आयोग मात्रै बनाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै पहिलैकै विषय उल्लेख हुनुपर्ने पक्षमा रहेको नेता केशव झा बताउँछन् ।
राज्यको उच्च निकायको नियुक्तिमा वंशजका आधारमा मात्र नभई वंशज र वैवाहिक अंगीकृत दुवै राख्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग मोर्चाको छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ देखि ७ सम्म परिमार्जन गर्नुपर्ने मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दल तयार देखिएका हुन् । स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि सत्तारुढ दल तयार देखिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीले जनाए प्रतिबद्धता
शुक्रबार बिहानको बैठकजस्तै सत्तारुढ दलसँगको छलफलपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै मोर्चालाई अब निर्वाचनमा आउन आग्रह गरेका थिए । ‘हामी परिमार्जनसहित संविधान पारित गर्न तयार छौँ, तपाईंहरू निर्वाचनमा आउनुपर्यो भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले बारम्बार राख्नुभयो,’ मोर्चा नेता केशव झाले भने, ‘उहाँले पटक–पटक निर्वाचनको विकल्प छैन भन्दै लचिलो विषय ल्याएपछि हामी सकारात्मक भएर फर्केका हौँ । र, शनिबार सहमति हुने आशा गरेका छौँ ।’ दुई पक्षबीचको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सहमतिमा आउने, आउँदै नआए दुईतिहाइ मत पुर्याएरै संविधान संशोधन गरिने विषयमा कुराकानी भएको मोर्चाका नेता झाले जानकारी दिए ।
सत्तारुढ दलको प्रस्ताव पारित भए बाटो खुल्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण
सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने विषय उठाएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि परिमार्जन र पारित गर्न तयार छौँ, तपाईंहरू निर्वाचनमा आइदिनुस् भनेपछि शुक्रबार दुईपटक बसेको सत्तारुढ दलसँगको हाम्रो छलफल सकारात्मक भएको छ । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनका विषयमा परिमार्जन गर्न सकिने विषयमा खाका बनाउन चार सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले खाका बनाएपछि शनिबार २ बजे पुनः सत्तारुढ दलसँग बस्छौँ । शुक्रबार सत्तारुढ दलबाट आएको प्रस्ताव राम्रो नै छ । यही प्रस्तावलाई सरकारले पारित गर्यो भने हामीलाई निर्वाचनमा आउने बाटो खुल्छ ।
