सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष १ खर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्राउने लक्ष्यसहितको घोषणापत्र तयार गरेको छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने गरी तयार गरिएको घोषणापत्रमा वैदेशिक लगानीलाई उच्च महत्व दिइएको छ ।
जसअनुसार आउँदो १० वर्षमा १० खर्ब रूपैयाँ भित्राउने लक्ष्य लिइएको छ । कांग्रेसले चुनावी मूल नारा नै ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ तय गरेर अबको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि हुने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।
घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यनिकट रहेर घोषणापत्र बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ खर्ब विदेशी लगानी भित्राउने, रोजगारी वृद्धि गर्नेलगायतका विषयलाई जोड दिइएको बताए ।
“कांग्रेसले एक दशकमा देशलाई केन्द्रमा मध्यम आय भएको उद्यममैत्री, गतिशील र लोककल्याणकारी राज्य बनाउने योजना अघि सार्नेछ,” उनले भने, “प्रदेश र स्थानीयस्तरको आर्थिक गतिशीलतामा फड्को मार्नेगरी यथार्थपरक रूपमा विश्लेषण गरेर घोषणापत्र तयार गरिएको छ ।”
काग्रेसले घोषणापत्रमार्फत ५ वटा संकल्प गरेको पनि उनले बताए । उनकाअनुसार आर्थिक समृद्धिको संकल्प, सामाजिक प्रगतिको संकल्प, पूर्वाधार विकासको संकल्प, वातावरण संरक्षणको संकल्प, सुशासन प्रत्याभूतिको संकल्प गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धि “दोहोरो अंकमा पु-याउने, वर्षमा १ खर्ब विदेशी लगानी भित्राउने, प्रत्येक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका वाग्लेले भने, “युवा उद्यम चुनौती कोष स्थापना, तरुण सीप वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, कृषि पर्यटन, सहकारी, स्थानीय कर, स्थानीय विकास परियोजनाहरूका विषय समेटिएका छन् ।”
यस्तै, घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूची ८ अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारी क्षेत्र र वित्तीय पहुँच, पर्यटनमा गुणात्मक फड्को, खानी तथा खनिज पदार्र्थको उपयोग, स्थानीय कर, स्थानीय विकास परियोजनाहरू लगायतका विषयमा ठोस योजना पनि समेटिएका छन् ।
युवा उद्यम चुनौती कोष स्थापना गरी १६ देखि ४५ वर्षसम्मकालाई २५ प्रतिशत आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
नयाँ संविधानमा संघीय ढाँचाअन्तर्गत कल्पना गरिएका स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मूर्तरूप दिनेगरी कांग्रेसले घोषणापत्र तयार गरिएको जनाएको छ । घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रष्ट आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रसहित आउने बताए ।
“नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र महत्वाकांक्षी हुने नाममा अव्यावहारिक र लोकप्रिय बन्ने नाममा सस्तो पनि छैन,” शर्माले कारोबारसँग भने, “निश्चित लक्ष्यको घोषणा गरिरहँदा त्यसलाई हासिल गर्ने ठोस अवधारणाका साथ आउँदैछ ।”
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र संघर्ष र राजनीतिक अस्थिरताकाबीचमा पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा भएका प्रगति उल्लेख गरेको छ ।
असहज अवस्थामा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास भएको भन्दै त्यसमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उसको दाबी छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई लोकतन्त्र तलैदेखि सबल र संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसरका रूपमा लिँदै स्थानीय सरकारको नयाँ संवैधानिक प्रयोगले लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताको घरआँगनमा पु-याउने कांग्रेसको विश्वास छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई आगामी वर्ष मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जलाधार’लाई कांग्रेसले स्थानीय जनताको समृद्धिको आधारका रूपमा ब्याख्या गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको माध्यमबाट ‘एक परिवार एक रोजगार’, ‘युवाको लक्ष्य सीप र दक्ष’जस्ता नीति र कार्यक्रमलाइ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा कांग्रेसले व्यापक नीतिगत सुधारको प्रारम्भ गरेको भन्दै घोषणापत्रमा यी सबै उपलब्धीलाई स्थानीय तहमा स्थापित र संस्थागत गराउन भूमिका खेल्ने जनाइएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
यस्तै, प्रत्येक गाउँमा एकीकृत जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना गर्ने र उनीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वमा कांग्रेसले गरेको योगदान, दोस्रो खण्डमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा सुधारहरू र तेस्रो खण्डमा स्थानीय सरकारलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरूबारे घोषणापत्रमा समेटिएको नेता शर्माले जानकारी दिए ।
