सत्ताको पछि मात्र दौडँदा सत्ताधारी दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मूल्य–मान्यता र पद्धतिकोे राजनीति चटक्कै छाडेका छन् । चुनावको घोषणा भई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि खरिदार तथा सुब्बाको समेत सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गर्न नपाइने प्रावधान छ । अत्यावश्यक परेको वा चुनावी प्रयोजनका बाहेक कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्नसमेत आयोगको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, सत्ताका लागि कुनै पनि स्थापित मापदण्डलाई सहजै रद्दीको टोकरीमा फालिदिने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताका कारण यहाँ त सरुवा होइन, सरकारकै परिवर्तन गर्न लागेका छन् । चुनाव घोषणा भइसकेपछि दुई चरणमा गर्ने र दुईथरी सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संसारमा कतै नभएको सम्झौता भएको छ । एउटै स्थानीय निकायको निर्वाचन दुई प्रधानमन्त्रीले गर्ने । पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचण्डले गर्ने ।
उनले २ जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र दोस्रो चरणको चुनाव उनैले गर्ने । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ राज्यका सबै संयन्त्र र चुनाव प्रचारमा खटिने जनताले समेत निर्वाचनसंहिता पालना गर्नुपर्ने तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले चाहिँ पालना गर्नु नपर्ने अनौठो शैली देखिएको छ । मुलुक वा जनतालाई अप्ठ्यारो पर्छ वा लामो समय लगाएर स्थापित राम्रा मान्यता र मापदण्ड भत्कन्छन् भन्ने यी नेतालाई केही चिन्ता भएको देखिँदैन । बरु सत्ताका लागि जे पनि गर्ने तथा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्य र जनतालाई कमिलो बराबर पनि नगन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक निकायको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । १५ जेठमा बजेट घोषणा गर्ने कार्यक्रम संविधानमै उल्लेख छ । संविधानमा यो प्रावधान राख्नुअघि कैयौं वर्षदेखि बजेट समयमा ल्याउन नसक्दा देश विकासमै असर प¥यो । जहिले पनि हल्ला हुने, विवाद हुने, अध्यादेशबाट ल्याउने अवस्था बन्यो भनी धेरै छलफल र बैठकपछि १५ जेठमै बजेट ल्याउने निर्णय गरियो । तर, यही संवैधानिक प्रावधानलाई समेत सरकारले हल्लाउँदै छ । सरकारले रकमान्तर गरी देशभर नै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी जथाभावी पैसा बाँड्यो भनी अहिले नै निर्वाचन आयोगमा हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । फेरि बजेट नै बनाएर अर्को निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा कति युक्तिसंगत र जायज छ ? निर्वाचन आयोग के हेरेर बसेको छ ? यसबाट प्रस्ट देखिन्छ निर्वाचन आयोग सरकारले जता भन्यो त्यतै लतारिएर गयो । आयोगले त १५ जेठमा बजेट ल्याएर ३१ गते निर्वाचन गर्न मिल्दैन भन्नुपथ्र्यो ? आजको जनआस्था साप्ताहिकबाट
