स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम तीव्र बन्दै गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने अन्योल भएको छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन नबन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले उहाँहरूको सेवा सुविधा पनि सोही अनुसार हुनेछ तर स्पष्ट कानुनको अभावमा सेवा सुविधा केके हुने भन्ने अन्योल निर्वाचित जनप्रतिनिधिदेखि सरोकारवालामा परेको छ ।
अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र सोका आधारमा नियमावली निर्माण गरी निर्वाचित जनप्रतिधिको सेवा सुविधा तोकिनु पथ्र्याे तर अहिलेसम्म उक्त ऐन निर्माण नहुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा कस्तो हुने भन्ने अन्योल भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखलाई कामको भार धेरै हुने र त्यसका लागि उहाँहरूलाई मासिक तलब भत्ताको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हचुवाका भरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिने होइन ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाएर सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन र नियमावली निर्माण गर्ने समय ढिलो भइसकेको छ । समयमा नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिन सकिएन भने स्थानीय तहमा अर्को समस्या आउन सक्छ ।’
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको प्रस्ताव भने तयार गरेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाको प्रमुखको ६० हजार रुपियाँ, उपप्रमुखको ५० हजार, महानगरकै वडाध्यक्षको ३० हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको ४५ हजार, उपप्रमुखको ४० हजार र वडाध्यक्षको २५ हजार रुपियाँ हुनेछ । नगरपालिकाको प्रमुखको ३० हजार उपप्रमुखको २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार हुनेछ र गाउँपालिकाको प्रमुखको २५ हजार, उपप्रमुखको २० हजार र वडाध्यक्षको १५ हजार रुपियाँ हुने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यको भने तलब तोकिएको छैन, बैठकको भत्ता मात्र उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबैठक भत्ता एक हजार रुपियाँको प्रस्ताव गरिएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘उक्त तलबभत्ताको सुविधा कानुनी रूपमा भने नआएकाले अहिले नै मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव भने अन्तिम होइन ।’ निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखलाई यातायात, पानी, विद्युत्, टेलिफोन, घर भाडालगायतका सुविधा हुनेछ । व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरूको भन्दा कार्यबोझ धेरै हुने भएकाले सोही अनुसारको सुविधा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका कतिपय निकायले भने आफ्नै किसिमले प्रमुख, उपप्रमुख र अन्यका लागि कार्यालय र गाडीको प्रबन्ध गर्न थालिसकेका छन् तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन आउनुपर्ने सोका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी नियमावली बन्ने बताउनुभयो । अहिले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाबारे स्पष्ट रूपमा भन्न नसकिने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
