निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको चुनावको लागि बाँकी चारवटा प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका एकजना सल्लाहकारले संविधान संशोधन पारित नभएपनि आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरु दोस्रो चरणमा आउन सक्ने बताएका छन्।
उनले तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र गएको वर्ष भएका आन्दोलनका क्रममा कतिपय तराई केन्द्रित दलका कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णय गरेर सहमति जुटाउने प्ररयास भइरहेको बताए।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ, प्रतिपक्षी र तराई केन्द्रित दलहरुको संयुक्त बैठकमा सहमतिको प्रयास विफल भएको थियो।पहिलो चरणको चुनाव बहिष्कार गरेका तराई केन्द्रित दलहरुले दोस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
पहल
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि संविधान संशोधन र स्थानीय तह थप गर्नुपर्ने पूर्व शर्त बनाइरहेका तराई केन्द्रित दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन पहल गरिएपनि दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेनन्।तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले स्थानीय तह थप गर्नेबारे एक-दुई दिनभित्रै निर्णयमा पुग्न प्रयास जारी रहने बताए।
संविधान संशोधन बाहेक अन्य विषयमा कुरा मिलेमा तराई केन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै खनालले भने, 'संविधान संशोधन बाहेक स्थानीय तह बढाउने र अरु तराई-थरुहट आन्दोलन क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लगायतका तीन-चारवटा विषय मिलेमा शायद उहाँहरु चुनावमा आउनुहुन्छ। अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ, त्यो शक्ति चुनावमा आउँदैन भनेपनि चुनाव हुन्छ।'
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका कतिपय नेताहरुले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसहित विपक्षी नेतासँग भएको छलफलमा खासै प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सम्भावना
उक्त पार्टीका एकजना महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने, "संविधान संशोधन बिना हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन, बरु आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेबारे हामी विचार गरिरहेका छौँ।"
यसबीच कतिपय नेताहरुले नै निर्वाचन सार्नुपर्ने धारणा अनौपचारिक रुपमा राख्दै आएको बताइएपनि सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकोले निर्वाचनवाट पछाडि फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेलले बताए।
उनले भने, 'जनताहरु मत दिन तयार हुनुहुन्छ। निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन तयार छ। निर्वाचन मिति सार्नेबारेमा ठूला-ठूलाले के सोच्नुभयो थाहा छैन। तर सरकारले तोकेकै मितिमा दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुन्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारी हामीले पूरा गरिसकेका छौं।'
आयोगका अनुसार शुक्रवारदेखि नै दोस्रो चरणका निर्वाचन हुन बाँकी रहेका प्रदेशहरुमा निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरु स्थापना भएको र थप ३२ वटा निर्वाचन अधिकृतहरु समेत तोकिएको छ।
तराई केन्द्रित दलहरुको असहमतिमाझ मुस्लिम समुदायको एक महिने व्रत पर्ने भएकोले चुनाव सार्नुपर्ने माग अघि सारिएका थिए।तर सत्तारुढ दल एवं निर्वाचन आयोगले चुनाव तोकिएकै समयमा गराउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्।-बिबिसी
