सहमतिअनुसार सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग फिर्ता नलिई स्थगन गर्न मात्र निवेदन दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
महाअभियोगका प्रस्तावक र समर्थकले फिर्ता नभनी अघि नबढाउन मात्रै भनेर संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।कुनै नियम नै उल्लेख नगरी मनगणन्ते भाषामा निवेदन दिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।शनिबार शीर्ष नेतासँग भएको छलफलमा महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भएपछि एमालेले सदन चल्न दिएको थियो ।
संसद्को नियमावलीको नियम ८२ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावकले लिखित निवेदनद्वारा प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाविपरीत निवेदन दिइएको भन्दै एमालेले असहमति जनाएको छ ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भई संसद् बैठकमा प्रस्तुत नभएको प्रस्तावलाई नियम ८२ बमोजिम निवेदन दिएर फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुखले तोक लगाएर संसद्का महासचिवलाई पठाएपछि महासचिवद्वारा प्रस्ताव फिर्ताको जानकारी पठाउने नियम छ ।
तर, महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक कांग्रेसका मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकले दिएको निवेदनमा भने महाअभियोग प्रस्ताव कुनै नियममा नटेकी अघि नबढाउने वाक्य मात्र उल्लेख छ । राजधानीमा खबर छ ।
