सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं दुई देशबीच भएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको चौथो बैठक भारतको देहरादूनमा सोमबार सुरु भएको छ । दुई दिने उक्त बैठकमा सम्पूर्ण विषयमा गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने जानकारी समूहका एक सदस्यले दिएका छन् । ती सदस्यका अनुसार समूह गठन भएको वर्ष दिन अवधिमा सबै विषय टेबलमा आइसकेका छन् र त्यसका अन्तर्यहरूबारे विस्तृत एवं गहन छलफल सुरु भएको छ ।
‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने सम्पूर्ण विषय हामीले राखिसकेका छौं । तर कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन,’ समूहका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि काठमाडौंमा जे विषयमा छलफल भयो, त्यसमा अझ एडभान्स छलफल हुनेछ ।’ सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय प्रावधान लागू भएका छैनन्, कतिपय काम नलाग्ने छन् भने कतिपय प्रावधानलाई पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं सम्झौताका आधारमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
विशेषत: सन् १९५० को सन्धिको विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर नेपाली पक्षले आफूले संशोधन गर्न चाहेका विषय बैठकमा राखेको छ । नेपाली पक्षले राखेका केही विषयमा भारतीय पक्षले प्रतिक्रिया जनाएको छ भने केहीमा मौन छ ।
स्रोतका अनुसार विशेषत: उक्त सन्धिको आधारभूत विषयमा नेपालले संशोधन गर्न चाहेको विषयमा भारतीय पक्षले थप ‘जस्टिफिकेसन’ माग गरेको छ । ती विषय कुन–कुन हुन् भन्ने बाहिर ल्याउँदा समस्या हुन सक्ने भन्दै एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले उठाएका विषयमा निकै सकारात्मक तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको छ ।’ नेपालले सन्धिका केही प्रावधान भियना सम्झौतापछि औचित्यहीन भएको र सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी केही विषयमा बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
भारतीय पक्षले भने यसमा आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर धारणा ल्याउने जनाएको छ । छलफलमा भएका विषयलाई मिडियामा ल्याएको भन्दै भारतीय पक्षले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गर्दै आएको छ । सन् १९५० को सन्धिपछि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय व्यापार र पारवहनसँग सम्बन्धित सम्झौता हो । यसमा नेपालले भोगेका समस्या तथा भविष्यमा कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा धारणा राखिसकेको छ । प्रबुद्ध समूह गठन भएको एक वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा खासै प्रगति नभएको भनी आलोचना भइरहेको छ । तर प्रबुद्ध समूहका एक सदस्यले यसलाई प्रगति नै मान्नुपर्ने बताए । ‘सम्पूर्ण विषय वार्ताका क्रममा आएका छन्, गहन छलफल सुरु भएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्र्नुपर्छ,’ ती सदस्यले भने । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पार्न प्रबुद्ध समूहलाई दुई वर्षको म्यान्डेट दिइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।