सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ ।
खासगरी चार स्थानमा ’स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्देश्यले कित्ताकाट रोकिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ ।
पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ । त्यसैगरी, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनस् मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने जानकारी प्राधिकरणप्रवक्ता केशव न्यौपानेले दिए ।
न्यौपानेका अनुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तेस्रो स्मार्टसिटीमा खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ । चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटिएको जानकारी प्रवक्ता न्यौपानेले दिए ।
चारवटा स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएको यी क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक््रयाउन नपाउने गरी रोक लगाइएको जानकारी तिवारीले दिए । ’प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ तर आफूखुसी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न र अंशबन्डा गर्न भने पाइँदैन, संयुक्त पास गर्नचाहिँ पाइन्छ,’ न्यौपानेले भने ।
सरकारले घोषणा गरेको चारवटा स्मार्ट सिटीमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक खर्ब ३० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब लगानी गरी १३ लाख जनसंख्यालाई समेटिने गरी नगरहरूको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गा व्यवस्थित गरे एक लाख ६० हजार घडेरीको विकास हुनेछन् ।
नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले प्राधिकरणबाट आएको उक्त निर्णयले कम पँुजी भएका जग्गाधनीलाई असर गर्ने बताए ।’ एकातिर जग्गा प्रशासन स्थानीय तहअन्तर्गत लैजाने भनिरहेका बेला प्राधिकरणबाट आएको यो निर्णयले कालान्तरमा असर गर्ने देखिन्छ, बैंकसँग लोन लिएर जग्गा खरिद गरेका सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएनन् र बिक्री गर्न पाएनन् भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।’
स्मार्ट सहरभित्र खानेपानी, बिजुलीबत्ती, सोलार, मोबाइल, शौचालय, स्कुल, व्यवस्थित बाटो, अकासेपानी भण्डारण र इन्टरनेट सुविधालाई मापदण्डभित्र राखिएको छ ।
कहाँ–कहाँ बन्दै छ स्मार्ट सिटी
पहिलोः एक लाख रोपनी
मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक, शालीनदी पुलबाट तेलकोट, खरिपाटी सैनिक ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा भएर पुनस् मूलपानी क्रिकेट मैदान ।
दोस्रोः १० हजार रोपनी
भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार, पुनः सूर्यविनायक ।
तेस्रोः १० हजार रोपनी
खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्म ।
चौथोः १० हजार रोपनी
तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर, झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्म । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
