सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सारेपछि मधेसमा नै असन्तुष्टि देखिएको छ । पटक–पटक मिति मात्रै सार्ने, तर निर्वाचनको प्रत्याभूति नहुने अवस्थाले मधेसमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रमुख दल मात्र होइन, फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमसहितका दलमा आबद्ध स्थानीय नेता उम्मेदवारी पाउनेमा आश्वस्त थिए भने सर्वसाधारण मतदानका लागि उत्सुक थिए । तर, फेरि पनि निर्वाचन सरेको र सारिएको मितिमा पनि निर्वाचन हुने निश्चित नभएकाले मधेस निराश भएको छ ।
उम्मेदवार बन्ने निश्चित भई खर्चसमेत गरिसकेका नेताहरू झनै चिन्तामा छन् । निर्वाचन सरेपछि आगामी तीन महिनासम्म प्रचारप्रसार चलाइराख्नुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यतिवेला पनि निर्वाचन नभए के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१८ वडाध्यक्षका उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद दाहालले मिति सारेर सरकारले प्रदेश नम्बर २ का जनतामाथि घात गरेको बताए । ‘घरव्यवहार सारा छाडेर निर्वाचनको तयारीमा लागियो । अन्तिममा आएर चुनाव सारिदिन्छन्,’ उनले भने ‘हामीलाई पटकपटक धोका भयो ।’
एमाले बाराका नेता कृष्ण पौडेलले सत्तारुढ दलहरुले निर्वाचन सारेर गम्भिर गल्ती गरेको बताए । ‘२-४ दिनको कुरा होइन, तीन महिना सारेका छन् । यो प्रदेश नम्बर २ र यहाँका जनताप्रतिको अपमान हो,’ उनले भने । बारामा एमालेले स्थानीय तहका उम्मेदवारको लगभग टुंगो लगाईसकेको थियो ।
बाराको फेटा गाउँपालिकाका शैलेन्द्र त्रिपाठीले मिति सार्नेभन्दा पनि समस्या समाधान गरेर निर्वाचन कसरी गर्ने भन्नेमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘मिति सारेर मात्रै हुँदैन, असन्तुष्ट राजपालगायतका दलको जायज माग पूरा गरेर निर्वाचन गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रदेशको सारेर भए पनि राजपालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ ।’
वीरगन्जकी गीता भण्डारीले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । ‘सरकारले गलत निर्णय गरेको छ, मधेसी जनताको अपमान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मधेस भनेको तराईका आठ जिल्ला मात्रै हो कि भन्ने भएको छ अहिले ।’ बारा परवानीपुरका तिवारी यादवले निर्वाचन सारेर २ नम्बर प्रदेशको भविष्यमाथि खेलवाड भएको गुनासो गरे । निर्वाचन सार्ने निर्णयले प्रदेशलाई थप पछाडि धकेल्ने उनको ठहर छ । ‘तराई मधेसमा राजपा नेपाल मात्रै छैन, अन्य दलहरू पनि छन् । जनताको भावना के हो भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले निर्वाचनको प्रतिक्षामा रहेका सबै नेपालीको भावनामा चोट पुगेको छ । सरकार लाचार रहेको प्रमाणित भएको छ ।’
प्रदेश विकासमा पछाडि पर्ने चिन्ता
अभिभावक संघ पर्साका अध्यक्ष अमर गौतमले चुनाव सारेर २ नम्बर प्रदेशलाई पछाडि पार्ने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘६७ जिल्लाका स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पहिलो त्रैमासिक बजेट खर्च गरिसकेपछि मात्र बाँकी आठ जिल्लाको स्थानीय तहमा चुनाव हुने भएपछि २ नम्बर प्रदेश त्यसै पछि धकेलिने भयो,’ उनले भने, ‘यो त जनतालाई अपमान गर्ने काम भयो ।’
गौतमको जस्तै धारणा अधिकारकर्मी शोभा महतोको पनि छ । निर्वाचन सर्दा विकासका काममा अवरोध हुने उनले बताइन् । ‘जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण नगरेका कारण मधेसमा बजेट नै कम छ । त्यसमा पनि चुनाव सरेको छ,’ महतोले भनिन्, ‘नसरेको भए बेस हुन्थ्यो, तर अब संविधान संशोधन गरेरै चुनावमा जाँदा ठीक हुन्छ । मधेस आन्दोलनमा जनताले दिएको बलिदानीको उपलब्धि त देखिनुपर्छ नि ।’
अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवले निर्वाचन सार्नु समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘सहमति गरेर सबैलाई चुनावमा ल्याएर एकैपटक चुनाव गर्नुपर्ने थियो । पहिलो गल्ती दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेर भयो, दोस्रो गल्ती मतगणनाले पनि गरिदियो, छिमेकी भारतमै पनि सात चरणमा भएको चुनावको एकैपटक मतगणना भएको छ । त्यही गल्तीको निरन्तरता अहिले फेरि देखियो,’ यादवले भने, ‘यो एकदमै गलत निर्णय हो ।’ २ नम्बर प्रदेशको विकास नै नहोस् भन्ने चाहना सरकारले देखाएको उनको आरोप छ ।
डेटलाइन बिहीबार
बिहान ८ बजे : निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत राजनीतिक दलका नेताहरूले राख्न सक्ने प्रस्तावका विषयमा आन्तरिक छलफल । छलफलमा आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने धारणा तय ।
बिहान ९ बजे : प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्षलगायत कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन मितिमा केही हेरफेर भएमा आयोगको प्रतिक्रिया के हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । आयोगका प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले मिति नसार्न आग्रह ।
बिहान ११ बजे : प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्षलगायत कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेता तथा राजपा नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन तीन महिना पछाडि सार्न, अन्य प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय दुई दिन पछाडि सार्न आयोगसँग आग्रह गर्ने विषयमा समझदारी । राजपाद्वारा भने १ र ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा पनि निर्वाचन सार्न माग । सरकारद्वारा अस्वीकार ।
दिउँसो ३ बजे : प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि बैठकमा सहभागी । निर्वाचन सार्न लागेको विषयमा आयोग पदाधिकारीलाई सरकारद्वारा जानकारी । निर्वाचन कार्यतालिका पनि सामान्य हेरफेरका लागि आयोगलाई आग्रह । आयोगद्वारा पटक–पटक निर्वाचनको मिति नसार्न सरकारलाई आग्रह ।
दिउँसो ४ बजे : प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गराउने गरी २ असोजमा मिति तोक्ने निर्णय गर्यो । बाँकी १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन १४ असारमै गर्ने निर्णय । तर, ती प्रदेशको उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ताको मिति दुई दिन पछाडि सारिदिन आयोगसँग आग्रह गर्ने । गृह मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपिसहित आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय ।
चारपटक सर्यो मिति
पहिलोपटक घोषणा : ३१ वैशाख
९ फागुनमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ३१ वैशाखमा देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन : ३१ जेठ
निर्वाचन आउन २० दिनअघि सरकारले १० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्यो । पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा ३, ४ र ६ प्रदेशमा र दोस्रो चरणमा ३१ जेठमा १, २, ५ र ७ प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो ।
तेस्रोपटक घोषणा : ९ असार
१५ जेठमा सरकारले ३१ जेठका लागि घोषित दोस्रो चरणको निर्वाचन दोस्रोपटक ९ असारका लागि सार्यो ।
चौथोपटक घोषणा : १४ असार
९ असार मुस्लिम समुदायको महान् पर्व रमजानको मुख्य दिन परेपछि सरकारले ९ असारका लागि घोषित निर्वाचन पुनः सारेर १४ असारमा गर्ने निर्णय गर्यो ।
पाँचौँपटक घोषणा : २ असोज
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन २ असोजमा सार्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणका लागि घोषित प्रदेश १, ५ र ७ मा भने निर्धारित १४ असारमै निर्वाचन हुने भएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
