काठमाडौं ः चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ् सोयानयुले यही वर्ष ९सन् २०१७ भित्र० चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनखसक्ने संकेत गर्नुभएको छ ।नेपाल(चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एघारौं बैठकमा चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री सोयानयुले नेपालसँग उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान बढाउन चीन इच्छुक रहेको बताउनुभएको हो ।
बैठकमा नेपाल(चीनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बढाउने विषयमा धारणा आदान प्रदानका क्रममा चिनियाँ उच्च अधिकारीले उच्चस्तरीय भ्रमणको संकेत गर्नुभएको हो ।ुचीनबाट निकट भविष्यमै राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री तहको नेपाल भ्रमण हुनसक्ने संकेत चिनियाँ पक्षको थियोु, भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भनेका छन्। बैठकमा उच्चस्तरीय भ्रमण आयोजनाका लागि वातावरण बनाउन अबका दिनमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय नियमित सम्पर्कमा रहने सहमति भएको छ ।सन् २०१६ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले नेपाल भ्रमण गर्न चाहे पनि यहाँ भएको सत्ता परिवर्तन र नेपालबाट यथोचित तयारी हुन नसकेका कारण भ्रमण रोकिएको थियो । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
'वातावरण बनाउन सके चिनियाँ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण यसै वर्ष हुन सक्छ । भ्रमण हुने/नहुने नेपालकै तयारीमा भरपर्छु' बैठकमा सहभागी अर्का सरकारी अधिकारीले भने ।उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता कोङ्ले नेपाल ुबेल्ट एन्ड रोडु अवधारणाको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्नुभयो , उहाँले यस अवधारणाको फ्रेमवर्क भित्र रहेर नेपालसँग विकास रणनीतिमा तादात्म्य गर्न चीनले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत रही दुई देशका जनताको हितका लागि पारस्परिक सहकार्य र नयाँ अवसर निर्माण गर्न चीन तत्पर रहेको बताउनुभएको हो ।ुनेपाल बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको महत्वपूर्ण साझेदार बनिसकेको छ । विगतमा दुई देशका शीर्ष नेतृत्व तहमा भएका सहमतिअनुसार अब चीनले नेपालसँग विकास रणनीतिमा तादात्म्य गरी अघि बढ्न चाहेको छु, चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो । चीनले अघि सारेको ुबेल्ट एन्ड रोडु अवधारणामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्दै एक महिनाअघि उत्तरी छिमेकीसँग समझदारी पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बेल्ट एन्ड रोड समझदारीअनुसार आगामी दिनमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न मिलेर काम गर्न दुवै देश सहमति भएका छन् । चीनको ऋण अनुदानमा बन्न लागेको पोखरा विमास्थलको काम चाँडै सुरु गरिने चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्रीले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।
पोखरा विमानस्थलका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकले ऋण क्लियरेन्स गरिसकेको तथा चिनियाँ एक्जिम बैंकले नेपालमा खाता खोलिसकेको उहाँले बैठकमा अवगत गराउनुभएको थियो ।कोङले बैठकमा चीन र नेपालबीच परम्परागत असल मित्रवत् सम्बन्ध समयानुकूल विकसित हुँदै अघि बढेको बताउनुभयो । सन् १९५५ मा स्थापित दुई देशबीचको सम्बन्ध आकार र सामाजिक प्रणाली फरक भएका मुलुकका लागि नमुना बन्न सफल भएको कोङ्ले बताउनुभएको थियो । ुसमान व्यवहार र परस्पर सम्मानका आधारमा नेपाल(चीन सम्बन्ध अघि बढेको छु, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालले लामो समय यता अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले चीनले नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका लागि चालेका कदममा सदैव समर्थन गर्ने बताउनुभयो । नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणमा रहेको बताउँदै उहाँले चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीति कायम राख्ने बताउनुभयो । 'नेपालको क्षमताअनुसार यहाँको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग जारी राख्न हामी तयार छौ' उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले चीन नेपालको विशाल छिमेकी र निकट साथी भएको बताउँदै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तमा दुई देशको सम्बन्ध आधारित रहेको बताउनुभयो ।
नेपालले एक चीन नीति लिएको र कुनै पनि शक्तिलाई चीनविरुद्द गतिविधि नेपालमा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 'चीनको नेपालको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीति र नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा चीनले गर्दै आएको सम्मान प्रशंसनीय छु', सचिव बैरागीले भेटमा भन्नुभयो ।चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपालले सक्रियतापूर्वक भाग लिने सचिव बैरागीले बताउनुभयो । 'चीन र नेपालका शीर्ष नेताबीच विगतमा भएका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनी नेपाल तयार छु' सचिव बैरागीले भन्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल(चीन सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, जनस्तरको सम्बन्धलगायत समग्र पक्षबारे बैठकमा छलफल भएको थियो ।बैठकमा तातोपानी नाका पुनःसञ्चालनमा ल्याउन काम गरिरहेको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको थियो ।
ुउच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाटलाई थप विस्तार गर्ने, आर्थिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने, व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन, लगानी, पूर्वाधार विकास, जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारलगायत क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्नेबारे छलफल भयोु, परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
