पिरामिड शैलीमा (नेटवर्किङ) व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गरेका घटना बढिरहेका बेला सरकारले यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनी रूपमा अवैध घोषित गर्दै सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको समेत प्रस्ताव गरेको छ । अहिले यस्ता कसुरमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाई कारबाही गरिँदै आएको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै सरकारले नेटवर्किङ व्यवसाय कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रस्ताव गरेको हो । अघिल्लो महिनामात्र क्युनेट नामक संस्थाले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगले संस्था आबद्ध १०२ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । केही वर्षअघि युनिटी इन्टरनेसनलका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीसमेत भइसकेको छ । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ११ मा पिरामिड शैलीको व्यवसाय प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन । ’
विधेयकले कसुरको प्रकृति हेरेर कैदको व्यवस्था गरेको छ । विधेयक अनुसार पिरामिड शैलीको व्यवसाय गरेमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ । बिगो खुलेको हकमा कसुरदारलाई बिगोबमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुले एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
यस्तै, इजाजतपत्र प्राप्त नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कसुरदारलाई बिगो खुलेको हकमा बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ । बिगो नखुलेको हकमा एक लाख रुपियाँदेखि बढीमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । इजाजत नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
वाणिज्य विभागबाट व्यवसाय र कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेले वस्तुको बिक्रीमा बिक्रीपूर्व अनिवार्य सम्झौताको व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता नगरी कारोबार गरेमा पनि कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले सम्झौता नगरी भएको कारोबारमा एक लाख जरिवाना तथा तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरेको छ । कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई दुवै सजायसमेत हुन सक्नेछ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार कसुरका मुद्दा सङ्क्षिप्त कार्यविधि ऐनअन्तर्गत किनारा लगाइनेछन् । मुद्दा सरकारवादी हुनेछन् ।
इजाजत रद्द गर्न सक्ने
इजाजत प्राप्त व्यवसायीले कानुनी सर्त पालना नगरे इजातज रद्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा व्यवसायसम्बन्धी अनुमति लिँदा झुठा कागजात पेस गरी इजाजत लिएमा त्यस्तो इजाजत रद्द हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विभागले पुँजी बढाउन दिएको समयभित्र पुँजी वृद्धि नगरेमा पनि इजाजत रद्द गर्ने व्यवस्था छ । विभागले जरिवाना तोकेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र जरिवाना नतिरे पनि इजाजत स्वतः रद्द हुने प्रस्तावित विधेयकमा छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहनेलाई इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । इजाजतपत्रका लागि वाणिज्य विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
