देशका २५० स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्ने भएका छन् । हालसम्म वाणिज्य बैंक नपुगेका ४१२ तहमध्ये २५० तहमा तत्काल शाखा खोल्न बैंकहरू तयार भएका हुन् ।
७४४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३३२ तहमा मात्रै ‘क’ वर्गका बैंक छन् । नयाँ शाखा खोल्दासमेत १६२ स्थानीय तह भने वाणिज्य बैंकका शाखाविहीन हुनेछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले ४६ नगरपालिका र २०४ गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव गरेको हो । बैंकिङ सुविधा नपुगेका सातवटै प्रदेशका २५० स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंकको शाखा थप्नका लागि प्रस्ताव गरिएको संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘स्थानीय सरकारलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउने गरी शाखा खोल्न हामी तयार भएका छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ शाखा खुलेपछि ६ सय स्थानीय तहमा बैंक पुग्नेछ र मुलुकका ८० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुग्नेछ ।’
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नजाने
हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये २७ बैंकले २५० तहमा शाखा खोल्ने सहमति गरेका हुन् । बहुराष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भने स्थानीय तहमा जान तयार नभएको संघका एक सदस्यले बताए । ‘कुनै एक स्थानीय तहमा एक बैंकको शाखा खोल्न २७ वटै वाणिज्य बैंक तयार भएका छौँ,’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘तर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड भने त्यस्ता विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा जान तयार भएन ।’
कहिले खोलिन्छन् बैंकका शाखा
तत्कालै शाखा खोल्न सुरु गरे पनि २५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न ३ देखि ६ महिनासम्म लाग्ने अध्यक्ष शाहले बताए । ‘अहिले वर्षायाम सुरु भएकाले शाखा स्थापनाका लागि गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडकको सहज पहुँच भएका केही तहमा एक महिनामै शाखा स्थापना गर्न सकिए पनि सबै तहमा पुग्न ६ महिनासम्म लाग्छ ।’
१६२ तहमा कहिले पुग्छन् बैंक ?
वाणिज्य बैंक नपुगेका ४१२ स्थानीय तहमध्ये २५० तहमा शाखा खोल्न बैंकहरू तयार भएका हुन् । तर, बाँकी १६२ तहमा भने बैंकका शाखा खोल्न बैंकहरू तयार छैनन् । त्यसमध्ये पनि ११२ मा तत्काल शाखा खोल्न असम्भव रहेको बैंकरहरूको भनाइ छ । अधिकांश तहमा सडक, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत सुविधा नभएका कारण बैंकका शाखा लैजान सकिने अवस्था नरहेको साहले बताए । ‘पूर्वाधार, सुरक्षा र जनशक्ति अभावका कारण डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्न गाह्रो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकको पूर्ण सहयोग र अनुदानविना त्यस्ता ठाउँमा शाखा पुर्याउन सकिँदैन ।’
शाखा नहुँदा के समस्या ?
केन्द्र सरकारले आगामी १ साउनमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम पठाउँदै छ । तर, स्थानीय तहका सञ्चित कोषको रकम ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्था अर्थात् वाणिज्य बैंककै खातामार्फत परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि मुलुकका ३३२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा छैनन् । स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा नभएपछि स्थानीय सरकारलाई खाता खोल्न र बजेट परिचालनमा समस्या हुने अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘स्थानीय तहमा बैंकका शाखा नहुँदा स्थानीय सरकारलाई बजेट परिचालनमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो बैंकका शाखा पुर्याउनैपर्छ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
