कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व चुहावटका सन्दर्भमा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को मागदाबी गर्ने योजना बनाएको उच्च स्रोतले बतायो ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब ४५ फाइलहरूमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो मागदाबीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरूको भागमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झन्डै ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो ।
बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फर्स्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततस् अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ ।
करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्स्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
