मुलुकका उराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन् हरेक मन्त्रीसमेत चार तहको सुरक्षा घेरामा हिड्छन्। निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा हुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी हरदम उनीहरूको सुरक्षा र चुनौतीका सूचनाहरू संकलन गरिरहेका हुन्छन्।
अंगरक्षकसमेत दुई वटा सुरक्षा निकायबाट खटिएका छन्। कतै हिड्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अगाडि र पछाडिबाट घेरा हाल्छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा अनिवार्य छ। उनीहरू सहभागी भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र होइन बन्द कोठामा भएका कार्यक्रममा समेत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहन्छ। जुनसुकै कार्यक्रम वा बैठक राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका पछाडि सेना उभिनु अनिवार्य झै देखिन्छ। यतिसम्मकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा खर्च मासिक ८२ लाख छ भने प्रधानमन्त्रीको ७८ लाख पुग्छ।
बहालवाला पदाधिकारी मात्र होइन, पूर्वप्रधामन्त्री र मन्त्रीहरूको सुरक्षा प्रवन्ध पनि चर्कै छ।उनीहरूको निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या बाक्लै छ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० ले बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई अतिविशिष्ट, विशिष्ठ, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा बर्गिकरण गरेको छ। सोही आधारमा अति उच्च स्तरको खतरा, उच्चस्तरको खतरा, मध्यम स्तरको खतरा र सामान्य स्तरको खतरा गरी चार तहमा थ्रेटलाई बर्गिकरण गरी त्यसै अनुसार सुरक्षा प्रवन्ध पनि मिलाइएको छ।
गृहको सुरक्षा चुनौती, बर्गिकरण र परिचालन हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको देखिन्छ। के त्यस्तै हो त ? आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
