नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गर्न लागेको २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार प्रोजेक्टमा विश्व बैंकले लगानी नगर्ने भएको छ ।
मंगलबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चालू ठेक्का रद्द गरेर पुनः टेन्डर गर्न निर्देशन दिएपछि विश्व बैंकले परियोजनाबाट हात झिक्ने भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बैंकका प्रतिनिधिले बुधबार नै यस्तो जानकारी दिइसकेका छन् ।
परियोजनामा अत्यधिक राजनीतिक दबाब भएको तथा टेन्डर सम्पन्न भएर काम गर्न सुरु भइसकेपछि संसदीय समितिले निर्माण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको भन्दै विश्व बैंकले लगानी नगर्ने जानकारी गराएको हो ।यसअघि सो प्रोजेक्ट स्थगित गर्न अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
ठेकेदार कम्पनी क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जाँदै
चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जी भने भइरहेको काम अचानक बन्द गर्दा आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जाने भएको छ । सो जानकारी पनि प्राधिकरणलाई आएको घिसिङले बताए । ‘चिनियाँ कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जाने भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर विश्व बैंकले रिटेन्डर भयो भने ऋण नदिने भनेको छ, अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्पनी क्षतिपूर्ति माग्दै छ, हामीलाई चेपुवामा पारियो ।’ अब हिउँदको पिक आवरमा लोड धान्न नसक्ने र प्राधिकरण लोडसेडिङ गर्न बाध्य हुनुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए ।
यसरी तुहियो सोलार ग्रिडको लाइन राख्ने निर्णय
सोलार प्लान्टको सम्झौता गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेका पालामा सुरु भएको हो । सोलार प्लान्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्दा ५२ कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले मागेको सर्तभित्र १६ कम्पनी परेका थिए । त्यसमा पनि प्राधिकरणले सर्टलिस्ट गरेर चार कम्पनी टुंगो लगायो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी छनोट हुने नियम छ । तर, यो परियोजनामा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेकोले उसैको निर्देशिकाअनुसार छनोट हुनुपर्ने बाध्यता थियो । विकास साझेदारको सहयोगमा बन्ने परियोजनामा नेपालको सार्वजनिक ऐन आकर्षित नहुने कानुनी व्यवस्था छ । विश्व बैंकको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन प्यानल (पिइपी)ले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने डासेङ कन्सोर्टियम, दोस्रो पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभी र तेस्रो चाइना युम्फ इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यसैले चौथो नम्बरमा रहेको राइजन इनर्जीले पेस गरेको दस्ताबेजलाई खरिद मूल्यांकन प्यानलले सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, त्यो प्रक्रियामा काफ्लेले योजना शाखाबाट सिफारिस नगराई ०७३ भदौमा आफूखुसी दोस्रो स्थानमा रहेको अस्वीकृत कम्पनी पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई स्वीकृति दिए । काफ्लेले विश्व बैंकलाई मिति ०७३ भदौ १६ गते लेखेको चिठीमा पिङगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिएर सहयोग गरिदिन र प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिन अनुरोध गरिएको छ । तर, विश्व बैंकले सो कम्पनीसँग काम गर्ने योग्यता नभएको भन्दै आफूहरूले अस्वीकार गर्ने जवाफ पठाएको थियो । यसैबीच भदौको अन्तिममा राजीनामा दिएर काफ्ले प्राधिकरणबाट बाहिरिए । सोही समयमा चौथो स्थानमा रहेका राइजनले कबोल गरेको रकममा १६.९ प्रतिशत छुट दिने भएपछि तेस्रो नम्बरमा आयो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
