हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) ले हकप्रदमा तथा लिलाममा पनि बिक्रि नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर पुन: लिलाम गर्ने भएको छ । कम्पनीको आज माघ २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बिक्रि नभएको संस्थापक समुहको शेयर पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया मार्फत बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा संस्थापक तर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि भएको थिएँन । लिलामी गर्दा पनि ति संस्थापक शेयरको लागि आवेदन परेको थिएन। संस्थापक शेयर खरीद गर्दा न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था भएकोले शेयर बिक्रि हुन सकेको थिएँन । अब भने कम्पनीले न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था हटाईसकेको छ ।
यस संगै कम्पनीको बिक्रि हुन बाँकी रहेको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर सजहै बिक्रि हुने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि यसरी बिक्रि गरिएको शेयर भने संस्थापक शेयर नै कायम हुने छ । कम्पनीले शेयर लिलाम सम्बन्धि सूचना छिट्टै प्रकाशन गर्ने जनाएको छ ।
कम्पनीले १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नागरिक लगनी कोषको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । तर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कोषले हकप्रद नलिएका हुन् । यी ३ संस्थासंग कम्पनीको कुल ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनीहरुले खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि नभएको हो ।
कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले अब नवीकरणीय उर्जामा पनि लगानी गर्ने भएको छ। जलविद्युतमा मात्र लगानी गरिरहेको कम्पनीले नवीकरणीय उर्जामा पनि लगानी गर्ने गरि प्रबन्धपत्र संशोधन गरिसकेको छ ।
यो कम्पनी हालै मात्र कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको आंशिक नियमनमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको माघ ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ३(घ) वमोजिम एचआईडिसीएललाई उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुने वित्तीय संस्थाको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सह-वित्तीयकरणमा एचआईडिसीएल पनि सहभागी हुन सक्ने गरि निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक फाइनान्सहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकवाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिगिटेडले (सम्बन्धित क्षेत्रमा) मात्र सह-वित्तीयकरणमा भाग लिन पाउने ब्यबस्था गरेको छ। कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंकवाट वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (सम्बन्धित क्षेत्रमा) अगुवा संस्था हुने गरी गठन हुने सह-वित्तीयकरण समूहमा सहभागी भै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन्।
यस संगै एचआईडिसीएल राष्ट्र बैंकको आंशिक नियमनमा गएको छ। तर राष्ट्र बैंकको पूर्ण नियमनमा जाने एचआईडिसीएलको तयारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्ण नियमन र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी कम्पनीको संरचनागत तथा संस्थागत रूपान्तरण र विकास गर्ने कम्पनीको योजना छ।
