नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकोमा ब्रोकरहरुले अशन्तुष्टी जनाएका छन् । मुख्य सरोकारवालाको रुपमा रहेको ब्रोकरहरुसँग छलफल नै नगरी बोर्डले एकतर्फी रुपमा नियमावलीको मस्यौदा पारित गरेको प्रति ब्रोकरहरुले गुनासो गरेका हुन्।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले आफुहरुसँग पनि छलफल गरेर नियमावली आओस् भन्ने चाहना रहेकोमा सो हुन नसकेको बताए । त्यस्तै बिना कुनै अध्ययन एकतर्फी आरोप लगाएर ब्रोकर संख्या थप्न लागेको उनले बताए। अहिलेका ब्रोकरबाट बजार विस्तार हुन नसकेको एकहोरो आरोप लगाईएको तर विस्तारको लागि ब्रोकरहरुले अनुमति माग गर्दा धितोपत्र बोर्डले नै अनुमति नदिएको उनको गुनसो छ । अहिलेका ब्रोकरबाट बजार विस्तार हुन नसकेको भन्ने विषयलाई नै आधार मानेर संख्या थप गर्न लागेको र त्यो गलत भएको उनले बताए।
उनले भने 'हामीले विस्तारको लागि अनुमति माग्दा बोर्डले नै शाखा खोल्ने अनुमति दिएन , अन्य मोडलमा छलफल गर्न पनि बोर्डले चाहेन, हामीले सेवा विस्तारको विषयमा पनि वर्षौ देखि बोर्डमा माग गर्दा पनि बोर्डले सुनुवाई गरेन, यस्तो अवस्थामा पहुँच नपुग्नु त् दोषी बोर्ड नै हो' ।
बोर्डले ब्रोकरलाई नै दोषी देखाएर अहिले नयाँ नियमावली ल्याउँदा ब्रोकरको प्रतिष्ठामाथि नै प्रहार भएको उनको भनाई छ। संख्या थप्न लागिएकोमा गुनासो नभएको भने उनले प्रष्ट पारे। तर संख्या थप्नु अगाडी हाल भएका ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको वातावरण बनाउनु पर्न उनको भनाई छ । त्यसपछि पनि ब्रोकरले विस्तार नगरेको देखिए बल्ल जे गर्दा पनि आफुलाई सह्य हुने उनले बताए । उनले भने 'अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो यस्तो वर्षदेखिको डिग्निटी, इमान्दारीता मार्ने काम भयो, इज्जतमाथि प्रहार भयो'।
उनले आजको दिनसम्ममा शाखा खोल्नको लागि अनुमति दिएको सबै ठाउँमा ब्रोकर गएर काम गरिरहेको बताए । त्यस्तै उनले यसबारे अध्ययन पनि नगरेको बताए ।
त्यस्तै उनले अहिले प्रस्ताव गरिएको मोडलप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले त्यसको दिगोपनामा प्रश्न उठाएका छन् । ब्रोकर सेवा मात्र दिनको लागि २० करोड लगानी गर्नु पर्ने र अन्य काम गर्नको लागि ६० करोड लगानी गर्नु कति उचित हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भने 'हाम्रो बजार यहि, अर्थतन्त्र यहि हो , अर्थतन्त्रको तुलनामा बजार धेरै बढ्दैन, बोर्डले अहिलेको प्रस्ताव गर्दै गर्दा के को आधारमा गरेको हो, कति वर्षको प्रोजेक्सन गरेको हो, सस्टेन हुन सक्छ नि हुदैन, भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छ कि छैन, अहिले नियामकले यो मोडल अनुसार अगाडी लैजाने तर भोलि केहि दुर्घटना भयो भने कसले जिम्मेवारी लिने, यो नै हाम्रो कन्सर्न हो?'
यद्यपि उनले संस्थागत रुपमा यसबारे छलफल हुन बाँकि रहेको र संस्थागत रुपमा छलफल गरेपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
