कमिशनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ । आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले यस विषय उठान गरेका हुन् ।
उनले अहिले भएको स्टक एक्सचेन्ज सक्षम बनाउनुको साटो सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भन्दै यस विषयमा के भएको हो भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । उनले कमिशनको खेलमा लागेर नयाँ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने हो भने पुँजीबजारको विकास र उन्नतिमा बाधा पर्ने बताए। उनले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई सक्षम गर्न, सुदृड बनाउन तथा आधुनिकीकरण गर्न माग गरेका छन् । उनले अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता समेत नभएकोले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसिएन्स प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले निजि कम्पनीको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिने तयारी गरेपछि संसदमा यसको विरोध भएको हो ।दैनिक औसतमा डेढ अर्ब मात्रको कारोवार हुने नेपालको पूँजीबजारबारे कुनै वृहत अध्ययन र प्राविधिक पक्षहरूको विश्लेषण नगरी सरकारले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मिल्ने गरी तयारी थालेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । यस अगाडिको कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन नमिल्ने भएपछि नियमावली नै संसोधन गर्नलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त प्रस्ताव तालुकदार मन्त्रालय अर्थमा पठाएको हो ।
बिजपाटीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वीकृतिमा नै विवादित बिचौलिया दिपक भट्टको संयोजकत्व र साहिल अग्रवालको लगानीको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।
